कोल्हापूर - कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथककडे ( ATS ) सोपण्यात यावा असा आदेश ( Pansare murder investigation to ATS ) आज उच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणाचा तपास करणार्या 'एसआयटी'च्या अधिकार्यांनीही 'एटीएस'ला तपासकार्यात सहकार्य करावे, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले आहे. कॉम्रेड गोविंद पानसरे ( Comrade Govind Pansare ) यांच्या हत्येला सात वर्षे पूर्ण झाली आहे. पानसरे हत्येचा तपास सीआयडीच्या विशेष तपास पथक करत आहे. मात्र, गेली सात वर्षात मारेकरी अद्यापही हाती लागलेले नाहीत. यामुळे या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे सोपविण्यात यावा. अशी, मागणी असणारी याचिका पानसरे कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी एटीएसकडे तपास सोपविण्यास आमची हरकत नाही. असे, सीआयडीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी काल सुनावणीवेळी स्पष्ट केले होते.
तपास एटीएसकडे वर्ग - यानंतर आज पानसरे कुटुंबीयांची मागणी मान्य करत न्यायालयाने तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याचा आदेश दिला आहे. कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथककडे ( Maharashtra Anti Terrorism Squad ) सोपण्यात यावा असा आदेश आज उच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणाचा तपास करणार्या 'एसआयटी'च्या अधिकार्यांनीही 'एटीएस'ला तपासकार्यात सहकार्य करावे, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की एसआयटी कडून सुरू असलेला तपास हा एटीएसकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाने हा तपास एटीएस कडे देण्यास काहीही हरकत नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने अशोक मुंदरर्गी यांनी केला आहे.
हेही वाचा - Uday Samant : 'सहनशीलतेचा अंत पाहू नका...', उदय सामंतांचा शिवसैनिकांना धमकीवजा इशारा
पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव - अंनीसचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात 20 ऑगस्ट 2013 मध्ये तर 20 फेब्रुवारी 2015 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या तपसा करण्यासाठी सरकारकडून विशेष तपास पथक स्थापना करण्यात आली आहे. एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेतून केली होती. पानसरेंच्या हत्येला सात वर्ष लोटली असून तपासात काहीच प्रगती होत नसल्याचे पानसरे कुटुंबियांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले तसेच हत्येचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची विनंती करण्यात आली. तेव्हा एटीएस ही राज्य सरकारची तपास यंत्रणा असल्याने तपास हस्तांतरित करण्यास हरकत नाही. हे राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. अशोक मुंदरर्गी यांनी सांगितले आहे.
एकट्या एसआयाटीचे अपयश नाही - 2020 मध्ये औरंगाबाद शस्त्रसाठा प्रकरणात महाराष्ट्र एटीएसने वैभव राऊत, शरद काळसकर, सुधन्वा गोंधळेकर यांना अटक केली होती. पानसरे प्रकरणातील फरार आरोपी सचिन अंदुरे, विनय पवार हे कथित शूटर असल्याचे चौकशीदरम्यान उघड झाल्याचे पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने अॅड. अभय नेवगी यांनी सांगितले. त्यावर या सर्व प्रकरणांत एक समान धागा असून याचिकाकर्ते एसआयटी, सीबीआयला दोष देत असून ओळख पटलेल्या शूटर्सचा अद्याप शोध लागलेला नाही. सीबीआय, एनआयए सारख्या अनेक राज्यांचे पोलीस मिळून देशातील जवळपास सर्व तपास यंत्रणा त्यांच्या शोधात आहेत.
हेही वाचा - Rahul Gandhi Will Become PM: राहुल गांधी होणार देशाचे पंतप्रधान.. कर्नाटकातल्या संतांनी दिले आशीर्वाद..