मराठा आरक्षण : "आपण कोणतेही कर्तृत्व दाखवले नाही...उलट नाचक्की झाली!"

आज न्यायालयामध्ये तेच तेच मुद्दे पुन्हा मांडल्यामुळे तसेच न्यायाधीशांनी देखील याबाबत पुन्हा प्रश्न विचारल्याने आपली नाचक्की झाल्याचे वक्तव्य भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी केले आहे. यामध्ये आपण कोणतेही कर्तृत्व दाखवले नाही, असे म्हणत त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.

कोल्हापूर - आज न्यायालयामध्ये तेच तेच मुद्दे पुन्हा मांडल्यामुळे तसेच न्यायाधीशांनी देखील याबाबत पुन्हा प्रश्न विचारल्याने आपली नाचक्की झाल्याचे वक्तव्य भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी केले आहे. यामध्ये आपण कोणतेही कर्तृत्व दाखवले नाही, असे म्हणत त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाच्या विषयावर चिंता व्यक्त करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

शासनाची कोणतीही पूर्वतयारी नव्हती

मराठा आरक्षणावरील स्थगितीबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून होते. आज तरी सरकार पूर्ण तयारीने जाईल आणि स्थगिती उठवली जाईल, अशी अपेक्षा महाराष्ट्रातील मराठा समाजाची होती. मात्र दुर्दैवाने आजही कोणतीही पूर्वतयारी नसल्यामुळे स्थगिती कायम ठेवण्यात आली असून 25 जानेवारीला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. कुठलेही मंत्री हे दिल्लीमध्ये पोहोचले नाहीत. राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल पोहोचले नाहीत आणि वकिलांना सगळ्या प्रकारचा डेटा शेअर करून अतिशय ताकदीने केस लढायला पाहिजे होती. मात्र ते लढले नाहीत, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवायला कोर्टाने नकार दिला. याचा आपण तीव्र शब्दात निषेध करतो, असे पाटील म्हणाले.

समाजातील तरुण तरुणींच्या डोळ्यासमोर प्रचंड अंधार

मराठा समाजातील तरुण तरुणींच्या डोळ्यासमोर प्रचंड अंधार आहे. त्यामुळे पुढे काय होणार, असा विचार ते करत आहेत. 25 जानेवारीपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. शिवाय यामध्ये सरकारने सुद्धा पूर्ण अभ्यास करून केस लढायला हवी होती. ते आज झालं नाही.

सरकारने 'हे' काम करायला हवे होते

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यापूर्वी नोकरी आणि प्रवेश प्रकिया सुरू झाल्या होत्या. त्यापुरती तरी स्थगिती देऊ नका, अशी मागणी करता आली असती. आजच्या सुनावणीमध्ये खरं तरं सरकारने आपल्या वकिलांमार्फत हे काम करायला हवे. मात्र तसे झाले नाही, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर ही सुनावणी झाली. यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली होती. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. पुढील सुनावणी ही 25 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम राहणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी

25 जानेवारीला मराठा आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात म्हणजेच 25 जानेवारीला मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम राहणार आहे.

राज्य सरकारच्या मागणीला यश

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी लागू केली होती. ही बंदी तात्पुरती मागे घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्यात यावी, आणि या घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी घ्यावी असी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकार करत होते.

मराठा संघटना आक्रमक

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याबाबत मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन करत, स्थगिती रद्द होत नाही तोपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया सुरू न करण्याबाबत आंदोलन केले जात आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायदा उच्च न्यायालयात टिकला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी घेतलेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही हेआरक्षण दिलं जाणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.मराठा आंदोलनाची सुरूवात 15 ऑक्टोबर 2018 मध्ये राज्यात निघालेल्या भव्य आक्रोश मार्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. पहिला मोर्चा औरंगाबादमध्ये निघाला होता. ओबीसीप्रमाणे आरक्षण देण्याची मागणी मराठा संघटनांनी केली होती.

2014 मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने मराठा समाजाला सराकरी नोकरी व शिक्षणामध्ये 16 टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2014 मध्ये स्थगिती आणली होती.त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. त्यानंतर 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला की, आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ शकत नाही. राज्यात आरक्षणाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.