औरंगाबाद - केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत राज्य सरकारचा कोणताही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. राज्याचे मुख्यमंत्री आजारी आहेत. अर्थमंत्री नाही तर किमान अर्थ राज्यमंत्री यांनी तरी उपस्थित राहिले पाहिजे होते. राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी कमी पडत आहे. राज्य सरकारने अजूनही नुकसान भरपाईचा अहवाल केंद्राकडे पाठवला नाही, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सांगितले. तर सत्तार यांच्या वक्तव्यावर कराड यांनी मात्र हात जोडून बोलण्यास नकार दिला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना डॉ. भागवत कराड
आर्थिक साक्षरता वाढवणे, प्रत्येक पात्र नागरिकांचे बॅंकेत खाते उघडणे, त्याचबरोबर रोख रहित व्यवहारांना चालना देणे हा वित्तीय समावेशनाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड म्हणाले. औरंगाबादेत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. नाबार्ड बॅंकेच्या मोबाईल एटीएम व्हॅन लोकार्पण प्रसंगी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आतापर्यंत पंतप्रधान जन धन योजनेअंतर्गत ४३ कोटी ७० लाख नागरिकांचे खाते उघडण्यात आले आहे. पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत जवळपास ३ लाख कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्डद्वारे ३ लाखापर्यंत कर्ज शेतकऱ्यांना देते, यात आता मस्त्य पालन व पशुसंवर्धन योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. सबका साथ, सबका विकास - सबका विश्वास, सबका प्रयास हीच केंद्र सरकारची नीती आहे असे त्यांनी सांगितले.
कोविड काळात आरोग्य विभागाच्या फ्रंट लाईन कर्मचाऱ्यांच्याप्रमाणे बॅंकीग व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी काम केले असे कौतुक त्यांनी केले. जालना येथे रेल्वेची पीट लाईन सुरु झाली औरंगाबादेत कधी होणार यावर मी माझे केंद्रातील सहकारी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना याबाबतीत विनंती करेल असे उत्तर डॉ भागवत कराड यांनी दिले. केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्प बैठकीला महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अथवा अर्थ राज्यमंत्री अनुपस्थित राहतात, अशी खंत डॉ. भागवत कराड यांनी व्यक्त केली. मात्र यामुळे मी महाराष्ट्र राज्याचे नुकसान होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
