औरंगाबाद - राज्यातील विविध जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणूक मतदार याद्या अद्ययावत करून घ्याव्यात. अशा आशयाची याचिका औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांनी फेटाळून लावली. त्यामुळे या बँकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकांतर्फे खंडपीठात याचिका-
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील 38 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर स्थगित केली होती. तिथून सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने जानेवारी 2020 मध्ये शेतकरी कर्जमुक्तीच्या कारणावरून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्या होत्या. हे आदेश खंडपीठाने 11 मार्च 2020 ला रद्द केले. पण कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. मात्र 30 डिसेंबर 2020 च्या आदेशानुसार सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या होत्या. त्या तिथून पुढे घेण्याचे आदेश देण्यात आले. मार्च 2020 मध्ये मतदार यादी अंतिम झालेले असेल, तर त्या आधारे आता निवडणूक घेणे या संदर्भातील नियमांचा अनुसरून नाहीत, अशी विनंती याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.
मतदार यादी अद्यावत करून निवडणूक घेण्याची विनंती-
जिल्हा मध्यवर्ती बँक निवडणुका एक वर्ष पुढे ढकलल्याने आता निवडणूक घेताना मतदार यादी अद्यावत करणे आवश्यक आहे. आताची प्रक्रिया रद्द करून मतदार यादी अद्यावत करून निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. याचीकाकर्ते तर्फे अ‌ॅड.सिद्धेश्वर ठोंबरे, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे तर प्राधिकरणातर्फे अ‌ॅड एस के कदम यांनी काम पाहिले.
हेही वाचा- उर्जा विभागाच्या भरती प्रक्रियेतील एसईबीसी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा
