औरंगाबाद - खासदार इम्तियाज जलील यांनी ग्रामीण भागातील आरोग्य सोयी-सुविधा व समस्येबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने ग्रामीण विकासाचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी करण्याची परवानगी देत नोटीस जारी केली.
खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती एस.वी. मेहरे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. खासदार इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील असलेल्या वैद्यकीय रिक्त पदांची तपशिलावार माहिती उच्च न्यायालयासमोर सादर केली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आरोग्याची मुलभुत सुविधा, डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचारी नसल्याने आरोग्य व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. त्यामुळे रुग्णांचे हाल होत असल्याचा युक्तिवाद केला.
हेही वाचा-स्वामी प्रभुपाद यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांच्या हस्ते विशेष नाण्याचे अनावरण
खंडपीठाने व्यक्त केली चिंता...
औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रुग्णालयात रुग्णांच्या उपचाराकरिता ऑप्थोमेलॉजिस्ट, फिजिशिअन, पॅथॉलॉजिस्ट व बीएएमएस संवर्गातील फक्त एकच डॉक्टर आहेत. याव्यतिरिक्त इतर संवर्गातील वैद्यकीय रिक्त पदाबाबत सविस्तर माहिती उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. ग्रामीण भागातील रुग्णांना होणाऱ्या आर्थिक व मानसिक त्रासाची व्यथा खासदार जलील यांनी याचिकेतून मांडली. ग्रामीण भागात डॉक्टर व वैद्यकीय सुविधा नसल्यामुळे त्याचा संपूर्ण भार औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय वर येत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर औरंगाबाद खंडपीठाने परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे मत व्यक्त केले.
हेही वाचा-भारत-पाक सीमेवरून घुसखोरी करणाऱ्याला तस्कराला बीएसएफकडून अटक
रिक्त पदांची माहिती द्या...
खासदार इम्तियाज जलील यांनी ग्रामीण भागातील आरोग्य विभागातील रिक्त पदांकरिता ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी करण्याची विनंती केली. ही विनंती उच्च न्यायालयाने विनंती मान्य करून ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना नोटीस बजाविली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात असणाऱ्या रिक्त पदांची माहिती देण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा-तालिबानबाबत भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे- असदुद्दीन ओवैसी
अशा आहेत रिक्त जागा...
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आखत्यारित येणाऱ्या रिक्त पदांची माहिती दिनांक 26 जून 2021 च्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये राज्य सरकारने सादर केली होती. खासदार इम्तियाज जलील यांनी आपली बाजु मांडत असतांना सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर उच्च न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणुन दिले की, राज्यामध्ये सिव्हिल सर्जन संवर्गातील एकूण 683 पदे आहेत. त्यापैकी 296 पदे ही रिक्त आहेत. तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील 287 पदांपैकी 205 पदे, स्पेशॅलिटी संवर्गातील 565 पदापैकी 400 पदे रिक्त आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे विलंब न करता त्वरीत भरती प्रक्रिया राबवावी, असा युक्तिवाद केला.
खासदार जलील यांनी स्वतः केला युक्तिवाद...
खासदार इम्तियाज जलील यांनी राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये नमुद रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही राज्य सरकारने केलेली नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकील सुजित कार्लेकर यांनी एमपीएससीने आतापर्यंत काढलेल्या जाहिरीतांची माहिती उच्च न्यायालयात सादर केली. उर्वरित पदांसाठी योग्य ती कार्यवाही राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. उच्च न्यायालयासमोर खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्तिश: युक्तीवाद करत आपले म्हणणे मांडले.
