कोरोना काळात राजकीय कार्यक्रम नको; औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश

कोरोनाची दुसरी लाट भीषण असतानाही अनेक लोकप्रतिनिधी बिनधास्तपणे कार्यक्रम घेऊन गर्दी जमवत आहेत. याची गंभीर दखल घेत, हायकोर्टाने भूमीपूजन, आंदोलने आणि मोर्चे काढण्यास बंदी घातली आहे. कोरोना काळात राजकीय नेत्यांचे कोणतेही कार्यक्रम नको, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

औरंगाबाद - कोरोना काळात राजकीय नेत्यांचे कोणतेही कार्यक्रम नको, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट भीषण असतानाही अनेक लोकप्रतिनिधी बिनधास्तपणे कार्यक्रम घेऊन गर्दी जमवत आहेत. याची गंभीर दखल घेत, औरंगाबाद खंडपीठाने भूमीपूजन, आंदोलने आणि मोर्चे काढण्यास सध्या थारा नकोच, असे स्पष्ट केले आहे. राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, साथरोग नियंत्रण कायदा हा फक्त लोकांसाठी नसून लोकप्रतिनिधींसाठीही आहे. लोकप्रतिनिधी या कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नसल्याचा टोलाही लगावला आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्रमांमध्ये होणाऱ्या गर्दीची दखल-

लोकप्रतिनिधींच्या बेजबाबदार वर्तनावरही न्यायालयाने खडेबोल सुनावले. न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. बी. यु. देबडवार यांच्या खंडपीठाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने फौजदारी सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. यामध्ये लोकप्रतिनिधीच कोरोनाचे नियम पायदळी तुडवत असल्याच्या बातम्यांची न्यायालयाने दखल घेतली. फलोत्पादन आणि रोहयो मंत्री संदीपान भूमरे यांनी त्यांच्या पैठण मतदारसंघातील एका कामाचे उद्धघाटन केले. त्यावेळी लोकांनी गर्दी केली होती. अनेकांनी मास्क लावला असला तरी तो काहीच्या नाकाच्या खाली, तर काहींच्या हनुवटीवर असल्याचे तर काहींनी मास्कच घातला नसल्याचे आणि मंत्रिमहोदयांनी पण हीच चूक केल्याचे छायाचित्रातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री कोरोना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन करतात आणि त्यांचे मंत्री त्याचे पालन करत नसल्याची खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.

हेल्मेट सक्ती बाबत नाराजी

हेल्मेट सक्तीच्या अंमलबजावणीवरुन गेल्यावेळी वाहतूक सहायक पोलीस आयुक्त यांचा माफीनामा न्यायालयाने स्वीकारला नव्हता. दरम्यान सहायक पोलीस आयुक्त सुरेश वानखेडे यांनी पुन्हा माफीनामा सादर केला. पण 'कॉपस् अ‍ॅण्ड मीडिया' या व्हॉट्सअप ग्रुपवरील, हेल्मेट सक्ती ५ मे रोजीपासून नसून १६ मेपासून करण्यात येणार असल्यासंबंधीच्या संदेशावरुन न्यायालयाने पुन्हा नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाचे मित्र अ‍ॅड. सत्यजीत बोरा, हस्तक्षेपकातर्फे अ‍ॅड. युवराज काकडे, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. अजय तल्हार, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. डी. आर. काळे, तर मनपातर्फे अ‍ॅड. एस. जी. चपलगावकर, अ‍ॅड. एस. आर. पाटील, अ‍ॅड. के. एन. लोखंडे, अ‍ॅड. डी. एम. शिंदे आणि अ‍ॅड. आर. के. इंगोले यांनी काम पाहिले.

हेही वाचा - पत्नीच्या पाठोपाठ पतीचीही आत्महत्या, नवदाम्पत्याच्या मृत्यूने अहमदनगरमध्ये खळबळ