औरंगाबाद - सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची अंतरिम सुनावणी 27 ते 29 जुलै दरम्यान तीन दिवस चालणार असून वादी आणि प्रतिवादींना बाजी मांडण्यासाठी प्रत्येकी एक दिवस देण्यात आला आहे. त्यानंतर दोन्ही पक्षकारांचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडतील. सुनावणीत मराठा समाजाच्या पदव्युत्तरच्या प्रवेशासंदर्भात स्थगिती न दिल्याने प्रवेश प्रक्रियांचा मार्ग देखील मोकळा होईल असा विश्वास याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी वर्तवला आहे.
मराठा आरक्षण याचिकेत सुनावणी सुरू झाल्यावर पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठसमोर सुनावणी करण्याची मागणी मराठा नेत्यांनी केली आहे. सरकारने बाजू मांडताना चांगल्या पद्धतीने मांडली पाहिजे, असे मत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले.
27 ते 28 जुलै या काळात तीन दिवस सलग मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी होणार असून ही सुनावणीदेखील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होईल, असे न्‍यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या तीन दिवसांमध्ये एक दिवस मराठा आरक्षणाचा विरोध असणाऱ्या सर्व याचिकाकर्यांनी आपली बाजू मांडायची आहे तर एक दिवस आरक्षणाच्या बाजूने असणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी आणि राज्य सरकारने आपली बाजू मांडायची आहे. त्यानंतर मुख्य सुनावणी होईल.
पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी आमची असेल. आज झालेल्या सुनावणीत मराठा समाजाच्या पदव्युत्तरच्या प्रवेशासंदर्भात स्थिगिती न दिल्याने आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत योग्य पद्धतीने बाजू मांडली पाहिजे. तरच मराठा आरक्षण मिळेल. त्यामुळे सरकारने आता मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली.
