औरंगाबाद - मराठा आरक्षणाची नियमित सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. राज्य सरकारच्या वतीने सदरील प्रकरण 11 न्यायमूर्तींकडे पाठवावे, या मागणीवरचा अर्ज सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. यावेळी वेगवेगळ्या राज्यांनी आपली भूमिका मांडली त्यात काही राज्यांनी निवडणूक असल्याने आणखी वेळी देण्याची मागणी केली आहे.
इतर राज्यांना न्यायालयाने दिली एक आठवड्यांची मुदत..
तामिळनाडू आणि केरळ राज्य सरकारच्या वतीने मत मांडण्यात आले. त्यानुसार राज्यात निवडणुका असल्याने त्यांना जास्त वेळ देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली. हरियाणाच्या वतीनेही अधिक वेळ मागून घेण्यात आला, तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की 12 मार्चची आम्ही ऑर्डर केलेली आहे, त्याप्रमाणे आपण नियोजन करावे. राजस्थान सरकारने आपलं म्हणणं दाखल करण्यासाठी तीन दिवसाचा वेळ मागितला होता. त्याचप्रमाणे आंध्रप्रदेश सरकारने देखील वेळ मागितला होता. तेव्हा, सर्व राज्यांना एक आठवड्याचा वेळ देण्यात येतो, या आठवड्यामध्ये आपण सर्वांनी आपली बाजू सुप्रीम कोर्टात दाखल करा व वाढलेली टक्केवारी त्याबाबत मत स्पष्ट करा असं माननीय न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. यात त्यांनी विविध प्रकारचे दाखले दिले. यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की 30 मार्च, 1948 रोजी निर्णय झाला होता. त्यावेळी 50 टक्क्याची मर्यादा का ठेवण्यात यावी यावर स्पष्टीकरण झालेले आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने 2014 मध्ये निवडणूक त्याच्या दोन महिने अगोदर देखील मराठा आरक्षणाची घोषणा केली गेली, ती राजकीय घोषणा होती. तसेच 2000 मध्ये देखील नॅशनल बॅकवर्ड कमिशनने मराठा आरक्षणाबाबत शंका व्यक्त केली होती व मागणी धुडकावली होती. अशा प्रकारचे वेगवेगळे दाखले यांच्या वतीने देण्यात आले. त्यानंतर त्यांचे दुसरे वकील महोदय यांनी देखील या ठिकाणी हे प्रकरण वरिष्ठ न्यायालयाकडे पाठवण्याची गरज नाही यावर युक्तिवाद केला. आजचा वेळ संपला पण आणि उद्या सकाळपासून पुन्हा एकदा आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी सुरू होईल. सदरील प्रकरण 11 न्यायमूर्तींकडे पाठवायचे की नाही यावर आज काहीही निर्णय होऊ शकलेला नाही. परंतु कोर्टाने एक मात्र स्पष्ट केलेलं आहे की 50 टक्के मर्यादा वर पुन्हा एकदा विचार करावा लागणार आहे. अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली.
असा राहिला सुनावणीचा दिवस...
▪राज्य सरकारच्या वतीने सदरील प्रकरण 11 न्यायमुर्तींकडे पाठवावे या मागणीवरचा अर्ज सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.
▪️ यामध्ये आज संबंधीत राज्यांनी म्हणजे तामिळनाडू, हरियाणा, केरळ आणि आंध्रप्रदेश निवडणुकांसारखी कारणे सांगून स्वतःसाठी अधिक वेळ मागून घेतला.
▪️ त्यावर न्यायालय म्हणाले की, आपल्या सर्वांना एक आठवड्याचा वेळ देण्यात येतो, या आठवड्यामध्ये आपण सर्वांनी आपली बाजू सुप्रीम कोर्टात दाखल करा व वाढलेली टक्केवारी त्याबाबत मत स्पष्ट करा.
▪️ विरोधकांच्या वतीने विविध दाखले देत युक्तिवाद केला. यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की 30 मार्च, 1948 रोजी निर्णय झाला होता. त्यावेळी 50 टक्क्याची मर्यादा का ठेवण्यात यावी यावर स्पष्टीकरण झालेले आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने 2014 मध्ये निवडणूक त्याच्या दोन महिने अगोदर देखील मराठा आरक्षणाची घोषणा केली गेली, ती राजकीय घोषणा होती. तसेच 2000 मध्ये देखील नॅशनल बॅकवर्ड कमिशनने मराठा आरक्षणाबाबत शंका व्यक्त केली होती व तमागणी धुडकावली होती. अशा प्रकारचे वेगवेगळे दाखले यांच्या वतीने देण्यात आले.
▪️ त्यानंतर त्यांचे दुसरे वकील महोदय यांनी देखील या ठिकाणी हे प्रकरण वरिष्ठ न्यायालयाकडे पाठवण्याची गरज नाही यावर युक्तिवाद केला.
▪️ आजचा वेळ संपला पण आणि उद्या सकाळपासून पुन्हा एकदा आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी सुरू होईल.
▪️ सदरील प्रकरण 11 न्यायमुर्तींकडे पाठवायाचे की नाही यावर आज काहीही निर्णय होऊ शकलेला नाही. परंतु कोर्टाने एक मात्र स्पष्ट केलेलं आहे की 50 टक्के मर्यादा वर पुन्हा एकदा विचार करावा लागणार आहे.
▪️ आजची एकंदरीत चर्चा बघता, विरोधकांकडून काही ठोस मुद्दे आलेले दिसत नाहीत. न्यायालयाने 50 टक्के मर्यादावर पुनर्विचाराचा उच्चार केलेला आहे व संबंधीत राज्यांना देखील 8 दिवसांचा अवधी दिलेला आहे.
▪️ मराठा समाजाची परिस्थिती 'जैसे थे' अशीच आहे. स्थगिती उठण्याबाबत कुठल्याही प्रकारची चर्चा सध्या न्यायालयात चालू नाहीये. समाजाने इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की जेव्हा विरोधक, राज्य सरकार, मुख्य सचिव आणि आपले वकील जेव्हा आपल्या बाजू मांडतील तेव्हा न्यायालय निर्णय घेईल की हे प्रकरण पुढे 11 न्यायमूर्तींकडे पाठवायचे की नाही व त्यानंतर मराठा आरक्षणावर सुनावणी होईल.
