औरंगाबाद - मराठा समाजाला ईडब्लूएस मधून आरक्षण नको, तर ओबीसीमधून देण्याची मागणी मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. नवीन वर्षात राज्य सरकार विरोधात तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा समन्वयकांनी दिला आहे.
इडब्लूएस आरक्षणासाठी आंदोलन नाही
मराठा समाजाने केलेले आंदोलन हे विशेषत: अरक्षबाबत आहे. ईडब्लूएस आरक्षण हे आरक्षणात नसलेल्या प्रत्येकासाठी आहे. मात्र मराठा समाजाच्या सर्व्हे करण्यात आला. या अहवालात समाजाला ओबीसीत आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस आहे. त्यामुळे आम्हाला त्याच पद्धतीने आरक्षण दिल गेलं पाहिजे, अशी मागणी केरे यांनी केली आहे. 58 मोर्चे, 2 ठोक मोर्चे आणि 42 जणांचं बलिदान ईडब्लूएससाठी दिल नाही. त्यामुळे आमची थट्टा करू नका, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला सुनावले आहे. आम्हाला ओबीसीत आरक्षण द्या, अन्यथा राज्य सरकार विरोधात तीव्र भूमिका घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिलाय.
अशोक चव्हाण यांची हकालपट्टी करा
मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आरक्षण विरोधी असल्याचा दावा मोर्चा समन्वयकांनी केला. अशोक चव्हाण यांची हकालपट्टी करून त्याजागी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात यांच्यापैकी कोणाचाही नियुक्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अशोक चव्हाण यांची भूमिका संशयास्पद आहे. आगामी काळात त्यांना जाब विचारण्यासाठी आम्ही नांदेडला जाऊ, असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चातर्फे देण्यात आला.
नवीन वर्षात औरंगाबादपासून राज्य सरकार विरोधी मेळावे
मागील काही वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रस्त्यावर उतरला आहे. मात्र अद्याप आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागली नाही, त्यामुळे नवीन वर्षात औरंगाबाद येथून आरक्षणाच्या नवीन आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. एक जानेवारी रोजी मेळावा घेण्यात येणार असून राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात आणि गावांमध्ये सरकार विरोधी भूमिका मेळावे घेत मार्च महिन्यापासून तीव्र आंदोलन उभ करणार असल्याचे मराठा क्रांती ठोक मोर्चातर्फे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले आहे.
भुजबळ आणि वडेट्टीवार यांचा राजीनामा घ्या
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्या, अशी मागणी मराठा समाज करत असताना राज्याचे जबाबदार मंत्री छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनी मराठा आणि ओबीसी समाजात फूट पडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने केला आहे. अशा मंत्र्यांचा राजीनामा तातडीने घ्यावा, अशी मागणी समन्वयक रमेश केरे यांनी केली.