न्यायालयांमध्ये आजही पायाभूत सुविधांचा अभाव - सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा

न्यायव्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेची गरज आहे, परंतु ती अजूनही अनियोजित पद्धतीने हाताळली जात आहे, असे मत भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी औरंगाबाद येथील कार्यक्रमात व्यक्त केले.

औरंगाबाद - न्यायव्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेची गरज आहे, परंतु ती अजूनही अनियोजित पद्धतीने हाताळली जात आहे. काही न्यायालयांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव आजही आहे, असे मत भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी औरंगाबाद येथील कार्यक्रमात व्यक्त केले आहे.

• न्यायालयात सुविधांचा अभाव -

26 टक्के न्यायालय संकुलांमध्ये स्वतंत्र महिला स्वच्छतागृहे नाहीत. केवळ 54 टक्के इमारतीत शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आहे. केवळ 5 टक्के लोकांना मूलभूत वैद्यकीय सुविधा आहेत. तसेच 51 टक्के लोकांकडे लायब्ररी आहे. देशातील न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख होणे ही काळाची गरज आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेला पुरेशा मनुष्यबळासह आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देऊन यंत्रणेचे बळकटीकरण होणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केले. भारतातील न्यायालयांनी वारंवार नागरिकांच्या हक्कांचे समर्थन केले आहे. न्यायव्यवस्थेची आर्थिक स्वायत्तता हा अविभाज्य पैलू आहे. असेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

हेही वाचा - बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा सुरू, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री जरदोश यांच्याशी खास बातचित

• अधिवेशनात मुद्दा उचलावा -

राष्ट्रीय न्यायिक पायाभूत सुविधा प्राधिकरणाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव कायदा आणि न्यायमंत्र्यांना पाठवला आहे. लवकरच सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात राष्ट्रीय न्यायिक पायाभूत सुविधा प्राधिकरणाचा मुद्दा उचलला जावा व स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात सरकारने देशाला ही भेट द्यावी, अशी विनंती सरन्यायाधीश एन. वी. रमणा यांनी केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरेन रिजिजू यांना केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीच्या बी आणि सी विंगचे आज(23 ऑक्टोबर) उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमास सरन्यायाधीश एन. वी. रमणा यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय लळित, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अभय ओक, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद, न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे , न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला, राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, अजय तल्हारी आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

हेही वाचा - आमच्याकडे तक्रारदार गायब असूनही खोदून-खोदून चौकशी- उद्धव ठाकरेंचा परमबीर सिंगसह केंद्राला टोला