औरंगाबाद - कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशासनाने टास्क फोर्सची नियुक्त करून कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या नागरिकांचा शोध घेऊन त्याची तपासणी करावी, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. कोविड संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय आणि नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकांवर झालेल्या सुनावणीत 'ज्या' मार्गदर्शक सूचना आणि आदेश दिले आहेत; त्यांचे पालन करावे, असे आदेश देत कोविड फौजदारी जनहित याचिका खंडपीठाने निकाली काढली आहे.
क्वारंटाइन सेंटर आणि कोविड रुग्णालयात कोरोनाबाधितांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित झाले होते. यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांची अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली होती. या कोविड फौजदारी जनहित याचिकेवर ७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी पूर्ण झाली. त्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांनी घोषीत केला.
'कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी प्रशासनाने टास्क फोर्सची नियुक्ती केली, तर कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात येणाऱ्याचा शोध सहज घेता येईल. कोरोनातून रुग्ण बरा होण्याचा दर चांगला असून इतर देशाच्या तुलनेत भारतातील मृत्यू दर कमी असल्यामुळे उत्साहवर्धक असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. कोरोना रुग्णावर उपचार करण्यासाठी रुग्णालय कमी पडत असतील, तर खासगी रुग्णालयात ८० टक्के खाटा ठेवण्यासंदर्भात सक्ती करावी. सक्ती केलेल्या रुग्णालयात कोरोना रुग्णावर उपचार करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली, तर त्या हॉस्पीटलच्या संचालकासह विभागाप्रमुखांवर गुन्हे दाखल करावे.' असे आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा - बाप रे..! नाशिक मनपाने वाचवले कोरोना रुग्णांचे अतिरिक्त 43 लाख रुपये
खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल कोरोना रुग्णाकडून जादा शुल्क आकारण्यात येत असून त्यावर नियंत्रण नसल्यामुळे रुग्णांची लुट केली जात आहे, असे अ‍ॅमिकस क्युरी ज्येष्ठ विधीज्ञ अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. यानंतर खंडपीठाने याची दखल घेत खासगी रुग्णालयाच्या शुल्कासाठी जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधिक्षक यांची समिती नियुक्त करावी, असे आदेश दिले आहेत. शुल्का संदर्भात कोणाला तक्रार असेल तर त्यांनी संबधित समितीकडे दाद मागावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. औरंगाबाद महानगर पालिकेचे आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी अँटीजेन टेस्ट राबवून एक मॉडेल तयार केले आहे. हे मॉडेल प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात यावे. त्याचबरोबर टास्क फोर्सने अ‍ॅटीजेन्ट तपासणी करण्यासाठी लोकांचा सहभाग मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे खंडपीठाने आपेक्षा व्यक्त केली. याप्रकरणी लातूर मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. व्ही. डी. होन, औरंगाबाद मनपाच्या वतीने अ‍ॅड.अंजली दुबे, नांदेड मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. आर. के. इंगोले, अमळनेर न. प.च्या वतीने अ‍ॅड. गिरीश वाणी यांनी तर भरत वर्मा यांनी हस्तक्षेप अर्जदारातर्फे काम पाहिले.
हेही वाचा - दिनविशेष: जागतिक मानवता दिन....'रिअल लाईफ हिरों'चा सन्मान करुयात
