औरंगाबाद - खंडपीठाचा शालेय शिक्षण विभागाला दणका देण्यात आला आहे. 15% फी कपातीच्या शासन निर्णयानुसार सरकारने शाळांवर कोणतीही करवाई करु नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. पिटीए'ने ठरवलेली फी घेण्याचा शाळांना अधिकार त्यावर सरकारने कोणतीही करवाई करु नये. तसेच, 14 सप्टेंबर रोजी शिक्षण खात्याला अहवाल सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिल्याची माहिती, मेस्टाचे अध्यक्ष संजय तायडे यांनी दिली आहे.
'औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका'
इंग्रजी शाळांच्या फी'मध्ये 15% कपात करण्याच्या सरकारच्या वादग्रस्त जी.आर. ला (दि. 17. ऑगस्ट)रोजी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन 'मेस्टाच्या' वतीने मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर मा. न्यायमुर्ती आर. एन. लढ्ढा व मा. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापुरवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संघटनेच्या वतीने अॅड पोकळे यांनी इंग्रजी शाळांची बाजू मांडली. त्यानुसार वरील निर्देश देण्यात आले. त्याचबरोबर विद्यार्थी फी भरत नसेल तर त्याला परीक्षेपासून वंचित ठेवले जाऊ नये, असेही कोर्टाने यात नमुद केले आहे.
आम्ही या पुर्वीच 25% फी माफीचा निर्णय जाहीर केला होता
महाराष्ट्रामध्ये गेल्या दोन वर्षापासून इंग्रजी शाळा या आर्थीक संकटात सापडलेल्या असताना संघटनेला विचारात घेतले पाहिजे. असे संघटनेच्या वतीने न्यायालयात सांगितले. मागील महिण्यातच संघटनेने ज्या पालकांचा कोविड काळात रोजगार बुडाला, नोकऱ्या गेल्या, उद्योगधंदे बंद पडले अशा पालकांना दिलासा मिळावा म्हणून व त्यांच्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या उदात्त हेतूने आम्ही या पुर्वीच 25% फी माफीचा निर्णय जाहीर केला होता. सरसकट 15% फी माफीचा निर्णयास महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा)चा कडाडून विरोध केला होता. या निर्णयामुळे ज्या पालकांचे रोजगारावर परिणाम नाही झाला, ज्यांचे उद्योगधंदे सुरळीत सुरू आहेत. कारखानदार व सातवा वेतन आयोग घेणारे कर्मचारी ज्यांच्या उत्पन्नावर कुठलाही परिणाम झाला नाही, अशा पालकांना फी माफी का द्यायची? शेवटी अशा पालकांनी फी भरली तरच गोरगरीब पालकांच्या पाल्यांना न्याय देता येईल, अन्यथा त्यांना देखील उर्वरीत 85% फी भरण्याची सक्ती करण्याची पाळी संस्थाचालकांवर येईल. याचा शिक्षण मंञी आपण विचार करावा. सर्व पालकांनी उर्वरित 85% फीस ही कोणत्या वेळेपर्यंत पूर्ण भरावी याचाही उल्लेख जीआरमध्ये करावा. त्यामुळे पालकांमध्ये व शाळांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट करावे. अस मत मेस्टा संघटनेने व्यक्त केले आहे.
'महाराष्ट्रातील सर्व इंग्रजी शाळांना वेठीस धरण्याचे काम केले'
मा. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय (3 मे 2021)रोजी आला असून, त्या आदेशानुसार फी कपातीचा निर्णय ज्या शाळांना शक्य आहे किंवा ज्या शाळांकडे आर्थिक तरतूद आहे. अशाच शाळांनी शैक्षणिक वर्ष (2020-21)मध्ये सहानुभूती पूर्वक विचार करावा असा सल्ला दिला होता, आदेश नव्हता दिला. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने त्या निर्णयाचा विपर्यास करत या वर्षी (2021-22साठी फी माफीचा उल्लेख त्याच्यात नसताना मा. सुप्रीम कोर्टाचा अवमान तर केलाच, परंतु पालकांची ही दिशाभूल केली. व महाराष्ट्रातील सर्व इंग्रजी शाळांना वेठीस धरण्याचे काम केले. या कारणात्सव मा. शिक्षणमंञ्यांनी जाहीर केलेला निर्णय इंग्रजी शाळांना कदापीही मान्य करता येणार नाही. अश्याच प्रकारे मा.सुप्रीम कोर्ट व वेगवेगळ्या राज्यातील मा.हायकोर्टाचे दाखले देत अॅडव्होकेट ज्ञानेश्वर पोकळे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. अशी माहिती महाराष्ट्र इंग्रजी स्कूल ट्रस्टीस असोसिएशन 'मेस्टाचे' अध्यक्ष डॉ. संजयराव तायडे पाटील यांनी दिली.
