International Human Rights Day : मूलभूत विषमता दूर करण्याची गरज - ॲड.असीम सरोदे

संपूर्ण जगभरात आज जागतिक मानवाधिकार दिन (International Human Rights Day) साजरा करण्यात येत आहे. त्यानिमित्ताने संविधान तज्ञ व मानवाधिकार विश्लेषक ॲडव्होकेट असीम सरोदे (Adv Asim Sarode) यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलतांना विविध मुद्द्यांवर बोट ठेवले.

औरंगाबाद - इतर देशात अन्न वस्त्र निवारा यांच्यासोबतच आता इंटरनेट विशिष्ट स्पीडने इंटरनेट मिळावे हा मानवी हक्कांचा (Human Rights) भाग आहे, असं म्हटलं जात असताना आपण अजूनही लोकांनामधल्या बेसिक विषमता दूर होतील यावर काम करण्याची गरज असल्याचे मत ॲड.असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. जागतिक मानवाधिकार दिवसानिमित्त (International Human Rights Day) संविधान तज्ञ व मानवाधिकार विश्लेषक ॲडव्होकेट असीम सरोदे (Adv Asim Sarode) यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलतांना परखड मत मांडले. पाहुयात काय म्हणाले ॲड. सरोदे.

प्रश्न - जागतिक मानवाधिकार दिवस का साजरा केला जातो?
उत्तर - संपूर्ण जगामध्ये प्रचंड हिंसाचार माजला होता आणि भीतीखाली लोक जगत होते. विकासाच्या दिशेने आपल्याला जायचं असेल तर भिती मुक्त वातावरण असलं पाहिजे. युद्धातून काही प्रश्‍न सुटू शकत नाही. या सगळ्याची दखल घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने (United Nations) जगातील सगळ्या देशांची मीटिंग बोलावली आणि 10 डिसेंबर 1948 रोजी मानवी हक्कांचं आंतरराष्ट्रीय घोषणापत्र तयार करण्यात आलं. जे अनेक देशांनी स्वीकारलं. सगळ्या देशांनी एक वचन स्वतःला आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिलं की, आपण आपल्या -आपल्या देशामध्ये मानवी हक्क संरक्षण करू आणि प्रत्येकाला भीती मुक्त वातावरणात जगता येईल, विकासाच्या संधी समानतेने प्राप्त होतील असे वातावरण तयार करण्यासाठी आपण प्रयत्न करू. संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवी हक्कांचे वैश्विक घोषणापत्र जाहीर केल्यामुळे आणि ते सगळ्यांनी स्वीकारल्यामुळे हा दिवस जागतिक मानवी हक्क संरक्षण दिवस म्हणून (Why is International Human Rights Day celebrated?) सगळीकडे पाळला जातो.

प्रश्न - मानवी हक्क संकल्पनेचा गैरवापर होताना दिसतो आहे का?उत्तर - सगळ्याच संकल्पना चांगल्या आहेत. मात्र, त्याचा गैरवापर होत असतो. भारतीय संविधान हे काही कोणी वाईट कराव म्हणून तयार केलेलं नाही. पण संविधानाचा गैरवापर किंवा संविधानिक तरतुदीमधल्या गॅपचा वापर काही जण करतात. आपण धार्मिक संस्कृती तयार केली तीसुद्धा चांगलेपणा वाढण्यासाठी तयार केली. पण आपण पाहतो की धार्मिक संकल्पनांचा अनेक जण गैरवापर करतात. तसेच मानवी हक्क संकल्पना ही सुद्धा एक ताकदवान, आधुनिक जीवन जगण्याचा मार्ग असल्यामुळे ज्यांना ज्यांना माहिती झाले की त्यांच्यामध्ये एक ताकद आहे त्यातील काही गैरवापर करतात. मानवी हक्क संकल्पनेचा गैरवापर करणारे काही लोक आहेत. सगळे जण गैरवापर करतात असे नाही. तसेच धार्मिक संकल्पनेचा सगळेजण गैरवापर करत नाही. काही जण खूप प्रामाणिकपणे धार्मिक प्रक्रिया पाळतात. पायी- पायी चालत जाणारे वारीला जातात. ते मनातून धार्मिक असतात. त्यांना वेगळं काही धार्मिक कृत्य करावे लागत नाही. वेळ लागत नाही. कुठे रंग वापरावा लागत नाही. तसेच मानवी हक्क संकल्पना ही लोकशाही असलेल्या कोणत्याही देशांमध्ये आवश्यक असणारी संकल्पना आहे. काही बदमाश लोक, काही गुंड प्रवृत्तीचे लोक मानवी हक्क संकल्पनेचा गैरवापर करतात. जगात सगळीकडे हे होत असते. पण एखाद्या संकल्पनेचा ती चांगली असल्यामुळे गैरवापर करणाऱ्यांची संख्या पाहिली तर ती खूप कमी आहे. पण त्याच संकल्पनेला आपण वाईट म्हणू शकत नाही. मानवी हक्क संकल्पना ही समाजासाठी अत्यंत उपकारक आणि विकासासाठी आवश्यक असलेली संकल्पना आहे. त्याचा गैरवापर काही जण करत असतील, त्यामुळे ती संकल्पना वाईट ठरू शकत नाही.प्रश्न -जिल्हास्तरावर मानवी हक्क न्यायालय (Human Rights Court) स्थापन व्हावे या संदर्भातलं तुमचं मत काय?उत्तर - तुम्ही जर पाहिलं की, मानवी हक्क संरक्षण कायदा आपल्या भारतामध्ये अस्तित्वात आहे. त्याच्यामधल्या तरतुदीनुसार ह्यूमन राइट्स कोर्ट जिल्हा पातळीवर असले पाहिजे. आम्ही सातत्याने पत्रव्यवहार केला असून, त्यांना पत्र लिहिले. पण आजकाल पत्रांची दखल घेणे न्यायालयांनी बंद केले आणि त्यामुळे लोकांचे काही प्रश्न अधांतरी आहेत. मग आम्ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. एवढी मोठी ह्यूमन राइट्स कमिशन सारखी यंत्रणा आपल्याला जनतेच्या पैशातून लागत असेल तर हे ह्यूमन राइट्स कमिशन (Human Rights Commission) पांढरे हत्ती आहेत. ह्युमन राइट्स कमिशन दिल्लीत बसवायचा. ह्यूमन राइट्स कमिशन मुंबई बसवायचे का? मानवी हक्कांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी जायला पाहिजे शेतात. बांधावर जाऊन बसत लोकांचे प्रश्न सोडवायला पाहिजे. असे होत नसेल तर कमिशन बंद करून टाका. अनेक देशांमध्ये मानवी हक्क संरक्षण तयार झाले. जिल्हा पातळीवरची न्यायालये सक्षम केली पाहिजेत. लोकांना स्थानिक पातळीवर स्वस्तात न्याय मिळण्याची व्यवस्था होईल. वेश्या व्यवसायातल्या स्त्रिया असतील, अपंगत्व जगणारे लोकं, पारधी समाजातील लोकं असतील तर दलित समाजातील वंचित असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले यांचे दररोज मानवी हक्काचे उल्लंघन होते. त्यांच्यासाठी कोर्ट आवश्यक आहे. म्हणून ते जिल्हा पातळीवर असले पाहिजे. मुंबईत आणि दिल्लीत जाण्याची प्रत्येकाची क्षमता नाही. आणि म्हणून मग माझं असं म्हणणं मानवी हक्क दिवशी की, प्रत्येकाने याचा विचार करून मागणी केली पाहिजे सरकारकडे की, हुमान राइट्स कमिशन बंद करा आणि जिल्हा पातळीवर मानवी हक्क संरक्षण न्यायालय सुरु करा.