औरंगाबाद - बोगस सोयाबीनप्रकरणी 'महाबीज'सह अन्य कंपन्यांवर 46 फौजदारी गुन्हे दाखल केल्याची माहिती औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालक डॉ.डी.एल.जाधव यांच्या माध्यमातून खंडपीठात देण्यात आली.
बोगस सोयाबीन बियाणांमुळे शेतकऱ्यांना मोठं नुकसान झालं आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीत कृषी अधिकाऱ्यांनी संबंधित माहिती दिली. न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीला कृषी सहसंचालकांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश काढले होते.
या आधी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने कृषिविभाग बियाणं कंपन्यांना पाठीशी घालत असल्याचा ठपका ठेवला होता. सोयाबीन उगवत नसल्याने शेतकऱ्यांनाच दोष दिल्याचं दिसून येत असल्याने कृषी सहसंचालकाना स्वतः हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालक डॉ डी. एल. जाधव यांनी स्वतः न्यायालयात हजर राहून कृषी विभागाने केलेल्या कारवाई बाबत माहिती दिली. कृषी विभागातर्फे सरकारी वकील डी.आर.काळे पाटील यांनी खंडपठासमोर माहिती दिली. खंडपीठ कार्यक्षेत्रात महाबीजसह इतर सोयाबीन कंपन्यांवर 46 फौजदारी गुन्हे दाखल केल्याची माहिती सरकारी वकील काळे यांनी दिली.
त्याच बरोबर कृषी विभागातर्फे दिलेल्या माहितीनुसार 53 कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. खंडपीठ कार्यक्षेत्रात सोयाबीन न उगवल्या प्रकरणातील तक्रार निवारण समितीकडे 49 हजार 337 तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी 36 हजार 692 तक्रारदारांचे पंचनामे करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. तर 929 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिल्याचे अमायकस क्युरी म्हणजेच न्यायालय मित्र अॅड.पी.पी. मोरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
