अमरावती - उद्धव ठाकरे यांनी केवळ स्वार्थापोटी हिंदुत्व आणि बाळासाहेबांचे विचार काँग्रेसच्या दावणीला बांधले. मात्र, आता हिंदुत्व आणि बाळासाहेबांचे विचार जोपासण्याची खरी जबाबदारी ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असणाऱ्या 50 आमदारांवर आहे. ( MLA Ravi Rana ) एकनाथ शिंदे हे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारानुसार महाराष्ट्रात काम करीत असल्याचही राणा म्हणाले आहेत.
पद गेल्यावर चेहऱ्यावर नूर - महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे हे सतत आजारी असायचे ते कधीही घराबाहेर पडले नाहीत. आता त्यांचे मुख्यमंत्रीपद गेल्याबरोबर त्यांच्या चेहऱ्यावर पडला असल्याची टीकाही आमदार रवी राणा यांनी केली आहे.
संजय राऊत यांना ईडीकडून अटक - पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना नेते संजय राऊत यांची त्यांच्या घरी काल सकाळी 7 ते सध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत चौकशी झाली. त्यानंतर ईडीने त्यांना कार्यालयात नेले व तेथे चौकशी केली. त्यानंतर साडेअकराच्या सुमारास राऊत यांना अटक करण्यात आल्याचे ईडीच्या सुत्रांनी सांगितले. ( MLA Ravi Rana Vs Uddhav Thackeray ) संजय राऊत यांच्या घरी ईडीकडून तपास सुरू असताना मोठ्या प्रमाणात शिवसैनिक घराबाहेर जमले होते. यावेळी गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तगडा पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला होता. चौकशीदरम्यान संजय राऊत यांनी खिडकीतून समर्थकांकडे हातवारे देखील केले होते.
पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरण नेमकं काय आहे? - पत्रा चाळ परिसरातील बैठ्या घरांमध्ये राहात असलेल्या 672 कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी 2008 मध्ये मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्सची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. ही घरे भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे त्यासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक होती. म्हाडानेही त्यास तयारी दाखवत विकासक आणि सोसायटीसमवेत करारनामा केला. याअंतर्गत मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या बांधकामामध्ये विकासक आणि म्हाडामध्ये समान हिस्सा राहणार होता. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केल्यामुळे विकासकाला 414 कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा आक्षेप निवासी लेखापरीक्षण विभागाने घेतला.
सदनिका बांधण्याआधीच विक्रीची परवानगी - तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी म्हाडावर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर त्यास जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. एका महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर विकासकाची उचलबांगडी करण्यात आली. मात्र विकासकाला पुनर्वसनातील सदनिका बांधण्याआधीच विक्रीची परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई केली नाही. मात्र त्याचा फटका सामान्य रहिवाशांना बसला आहे. गेली पाच वर्षे भाडे नाही आणि हक्काचे घरही गमावावे लागले आहे.
हेही वाचा - Fire in Jabalpur Hospital: जबलपूर रुग्णालयात भीषण आग, 8 जणांचा मृत्यू
