अमरावती - संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर हे पूर्णतः अकार्यक्षम असून केवळ चमकोगिरीत आघाडीवर आहेत. आज महापालिका आणि जिल्हापरिषदेच्या सर्वसाधारण सभा ऑफलाइन घेतल्या जात असताना विद्यापीठाच्या सिनेटची बैठक मात्र ऑनलाइन घेण्याचा कुलगुरूंच्या अट्टाहास आहे. विद्यापीठातील अनेक गैरप्रकारांमध्ये कुलगुरूंचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले असून सभागृहात आपल्याला प्रश्न सिनेट सदस्य विचारतील, अशी भीती कुलगुरूंना वाटत असल्याने सिनेटची बैठक ऑनलाइनच होईल, अशी कुलगुरूंची चुकीची भूमिका असल्याचा आरोप सिनेट सदस्यांनी केला आहे. कुलगुरूपदाचा उरलेला 6 महिन्याचा कार्यकाळ डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांना कसा बसा पूर्ण करून पळ काढायचा असल्याचेही सिनेट सदस्यांनी म्हटले आहे.
सिनेट सदस्यांनी घेतली पत्रपरिषद
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ एकूण 65 सिनेत सदस्य आहेत त्यापैकी 40 सदस्यांनी ऑनलाइन सभेला विरोध दर्शवून शुक्रवारी पत्रपरिषद घेतली. 65 पैकी 9 अधिकारी आहेत 40 जणांचा कुलगुरूंच्या भूमिकेला विरोध असून अमरावती विद्यापीठाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येत एकत्र येऊन सिनेट सदस्यांनी पत्रपरिषद घेतली.
कुलगुरू म्हणतात वैयक्तिक भेटा
परीक्षेच्या गोंधळासंदर्भात प्रदीप देशपांडे यांनी विचारलेला प्रश्न प्रशपत्रिकेतून रद्द करून तुम्ही मला वैयक्तिक भेटायला या, असे पत्र कुलगुरूंनी प्रदीप देशपांडे यांना पाठवले. प्रा. डॉ. विवेक देशमूख यांनी अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षपदी झालेल्या चुकीच्या नियुक्तीसंदर्भात प्रश विचारला असता त्यांना तुमचा प्रश्न प्रश्न स्वरूपात नाही, असे म्हणून त्यांचा प्रश्न रद्द केला. 10 प्रश्नांपैकी केवळ कुलगुरूंच्या सोयीचे तीन प्रश्नच प्रश्नपत्रिकेत घेण्यात आले,अशी माहिती सिनेट सदस्य प्रा. डॉ. प्रवीण रघुवंशी म्हणाले.
व्यवस्थापन परिषदेलाही ठेवले जात आहे अंधारात
नियमानुसार सिनेट बैठकीत कोणते प्रश्न ठेवावेत किंवा नाही, याबाबत व्यवस्थापन परिषद सदस्यांची चर्चा करणे आवश्यक असताना कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर व्यवस्थापन परिषदेला अंधारात ठेवत आहे. आज पत्रकार परिषदेला प्रा. डॉ. उत्पल टोंगो, प्रा. डॉ. नीलेश गावंडे आणि सुनील मानकर हे व्यवस्थापन परिषद सदस्य उपस्थित होते.
राज्यपालांना देणार पत्र
29 डिसेंबरला आयोजित सिनेटची बैठक ही ऑनलाइन घेण्यात येऊ नये. सभा ही ऑफलाइनच घ्यावी, या संदर्भात सिनेटच्या 40 सदस्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र राज्यपालांना दिले जाणार असल्याचे रघुवंशी म्हणाले.
