अमरावती - अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता (protest march for old pension scheme in Amravati). शासनाच्या विविध विभागाचे शेकडो कर्मचारी या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते.
कर्मचाऱ्यांनी काढली दुचाकी रॅली - राजकुमार चौकातील नेहरू मैदान येथून सुरू झालेली दुचाकी रॅली, राजकमल चौक, गांधी चौक, मालवीय चौक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक, वीरांगणा राणी दुर्गावती चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहचली. दुचाकी रॅलीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस डी एस पवार पंकज गुलाने दिनेश कांबळे विजय सावरकर दिलीप देशमुख यासह शेकडो कर्मचारी उपस्थित होते.
पेन्शन योजनेबाबत सरकार उदासीन - महाराष्ट्र राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच, रविवार दि. २१ ऑगष्ट २०२२ रोजी नाशिक येथे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची राज्य कार्यकारिणी सभा पार पडली. या सभेत राज्यातील सरकारी-निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना हक्काची जुनी परिभाषित पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्यात यावी या मागणीबाबत अत्यंत त्वेषपूर्ण चर्चा झाली. महाराष्ट्र शासन या मागणीबाबत अत्यंत उदासिनतेने कार्यवाहीची पावले उचलाताना दिसून येत आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर NPS बाबत विचार विनिमय करून योग्य निर्णय घेण्यासाठी शासनाने सकारात्मक विचार करून, अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १९ जानेवारी २०१९ रोजी अभ्यास समितीची स्थापना केली. या समितीच्या दोन किंवा तीन बैठका संपन्न झाल्या. परंतु गत साडेतीन वर्षाचा कालावधी लोटून सुद्धा, राज्यातील NPS धोरणासंदर्भात अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. यामुळे राज्यातील कर्मचारी-शिक्षकांमध्ये कमालीचा असंतोष खदखदतो आहे.
अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी - केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सेनादलाला जुनी पेन्शन योजनाच (OPS) कायम ठेवण्यात आली आहे. खासदार, आमदार यांना आजही नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू झालेली नाही. यावरून नवीन पेन्शन योजना (NPS) कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नाही हे ध्वनित होते. दुसरे असे की (NPS) योजनेमार्फत मिळणाऱ्या संभाव्य पेन्शनच्या लाभाचे स्वरूप, कोणतीही शाश्वती न देणारे आहे. कारण फंड मॅनेजरना पेन्शनच्या जमा रक्कमेतून शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याची मुभा आहे.
सरकारने घ्यावी दखल - सामाजिक सुरक्षेसाठी नवीन अंशदायी पेन्शेजना (NPS) रद्द करून जुनी परिभाषित पेन्शन योजना (OPS) सर्वांना लागू करणेच हिताचे आहे, अशी सर्व कर्मचारी-शिक्षकांची पक्की धारणा आहे. अलीकडेच राजस्थान, छत्तीसगड, गोवा या राज्यांनी तेथील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याना, नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून, जुनी परिभाषित पेन्शन योजना (OPS) लागू केली आहे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे राज्य आहे. आपल्या कारकिर्दीत वरील राज्यांप्रमाणे (NPS) बाबतचे सुधारित धोरण महाराष्ट्र राज्यात लागू केले जाईल असा विश्वास, आपल्या नवनिर्वाचित सरकारबाबत आम्हांस वाटतो, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
