Intercast Marriage Funds : अमरावतीत तीन वर्षापासून 540 जोडपे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

अनेक तरुण-तरुणी जातीपातीचा ( Intercast Marriage ) विचार न करता, आंतरजातीय विवाह करून समाजापुढे एक आदर्श ठेवतात. या जोडप्यांना शासनाकडून 50 हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून दिले जातात. मात्र, आंतरजातीय विवाह केलेल्या शेकडो जोडप्यांना अद्यापही हे अनुदान (Couples wating For Fund Under Intercast Marriage Scheme ) मिळालेले नाही.

अमरावती - अनेक तरुण-तरुणी जातीपातीचा ( Intercast Marriage ) विचार न करता, आंतरजातीय विवाह करून समाजापुढे एक आदर्श ठेवतात. या जोडप्यांना शासनाकडून 50 हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून दिले जातात. मात्र, आंतरजातीय विवाह केलेल्या शेकडो जोडप्यांना अद्यापही हे अनुदान (Couples wating For Fund Under Intercast Marriage Scheme ) मिळालेले नाही. अमरावतीच्या समाजकल्याण कार्यालयात ( Amravati Social justice Office ) आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत 540 अर्ज प्रलंबित आहेत. तर वर्ष 20-21 साठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून प्रत्येकी 34-34 लाख, असा एकूण 68 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी 30 जानेवारी 2019 पर्यंतच्या 136 जोडप्यांना वितरित करण्यात आला आहे. त्यांनतर मात्र आजपर्यंत एकाही जोडप्याला हे अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील 540 जोडपे हे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे.

• आंतरजातीय विवाह केला, पण निधी नाही -

राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज यांनी दिलेल्या सर्वधर्म समभावाच्या संदेशाच्या मार्गाने जाऊन तुकडोजी महाराजांच्या विचाराने प्रेरित होऊन अमरावतीच्या मोझरीमधील नितीन उमप या तरूणाने जातीपातीचा विचार न करता एका तरूणीशी आंतरजातीय विवाह करून समाजापुढे एक आदर्श ठेवला. तीन वर्षांपूर्वी नितीन आणि शुभांगी यांनी विवाह केला. त्यानंतर त्यांनी आंतरजातीय योजनेंतर्गत अनुदान मिळवण्यासाठी अमरावतीच्या समाज कल्याण विभागात अर्ज केला. मात्र, तीन वर्ष होऊनही त्यांना अद्यापही अनुदान मिळालेले नाही. नितीन उमप यांच्याप्रमाणेच अनेकांना समाज कल्याण कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. केंद्र सरकारकडून वेळेवर निधी येत नाही. राज्य सरकारकडून निधी आला, तर तो पूर्ण येत नाही. त्यामुळे अनेकांना निधीसाठी वाट बघावी लागत आहे.

• हजारो जोडप्यांचे अनुदान रखडले -

समाजामध्ये असलेली अस्पृश्यता तसेच दोन समाजातील दरी कमी होऊन भेदभाव, धर्म भेदभाव, जात भेदभाव नष्ट व्हावा, या उद्देशाने केंद्र सरकार पुरस्कृत असलेली आंतरजातीय विवाह योजना ही महाराष्ट्रात देखील राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला प्रोत्साहन काही निधी दिला जातो. यामध्ये ५०% निधी केंद्र सरकार, तर उर्वरीत ५०% निधी हा राज्य सरकार देत असते. परंतु केंद्र सरकारकडून ५०% निधी हा वेळेवर उपलब्धच होत नसल्याने राज्य सरकारचा निधिही परत जातो. कधी निधी आला, तर तोही पूर्ण येत नाही. त्यामुळे राज्यभरातील हजारो जोडप्यांचे अनुदान मागील तीन वर्षांपासून रखडले आहे.

• पैसे तत्काळ मिळणे गरजेचे आहेत -