अमरावती - सर्वोच्च न्यायालयाने आज ओबीसी आरक्षणाची ( OBC Reservation Reject By SC ) याचिका फेटाळून लावली. वास्तवात पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रस्थापित नेत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जागाच द्यायची नाही आहे. यामुळेच ओबीसी आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र शासन काहीएक करू शकत नाही. हे प्रस्थापित नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असल्याचा आरोप भाजपचे नेते आणि राज्याचे माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे ( Anil Bonde Critisized Statement ) यांनी केला आहे.
'ओबीसींचा जातीनिहाय आढावा घेतला नाही' -
ओबीसी आरक्षणाकरिता महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालामध्ये ओबीसींचा जातीनिहाय आढावा घेतला नाही. एम्पिरिकल डाटा सादर केला नाही. ओबीसी आरक्षणाबाबत हे सरकार गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून चालढकल करीत आहे, असा आरोप देखील डॉ. अनिल बोंडे यांनी केला आहे.
'मागासवर्गीय आयोगाला पैसे दिले नाही' -
सरकारने मागासवर्गीय आयोग निर्माण केला. मात्र, या आयोगाला 500 कोटींची गरज असताना केवळ 400 कोटी रुपये दिले. आयोगाला हवे असणारे साहित्यही उपलब्ध करून दिले नाही, असे असताना सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा अर्धवट अहवाल राज्य शासनाने सादर करताच सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. हे सरकार ओबीसींवर जाणीवपूर्वक अन्याय करीत असल्याचेही डॉ. अनिल बोंडे म्हणाले. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही, असा डाव राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने रचला असल्याचा आरोपदेखील डॉ. अनिल बोंडे यांनी केला आहे. वास्तवात या सरकारने राज्यातील आगामी सर्व निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नये, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी आणि यासाठी ताबडतोब संपूर्ण डाटा सादर करायला हवा, असेही अनिल बोंडे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - OBC Reservation Issue : महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा बट्याबोळ केला - बावनकुळे
