अमरावती - ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) पुन्हा बहाल व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकुमाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असल्याने आता अमरावती महापालिका निवडणुकीवर (Amravati Municipal Corporation Election) ही त्याचा परिणाम होणार आहे. यामुळे सर्वच पक्षांची गणिते ही बिघडण्याची शक्यता असताना यासंदर्भात काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपच्या नेत्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आपली बाजू मांडली.
काँग्रेसला तोडगा निघेल अशी अपेक्षा -
ओबीसींना आरक्षण बहाल करण्यासाठी राज्य शासनाने काढलेल्या वटहुकुमाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी महापालिका निवडणुकीपर्यंत राज्य शासन यावर योग्य, असा तोडगा काढेल, अशी अपेक्षा काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आणि अमरावती महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत यांनी व्यक्त केली. निवडणुकीपर्यंत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात कुठलाही निर्णय झाला नाही तर सध्यास्थितीत ज्याप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण आहे, त्याचप्रमाणे आम्ही प्रभागात ओबीसी उमेदवारांना संधी देऊ, असेही बबलू शेखावत यांनी स्पष्ट केले.
'राष्ट्रवादी काँग्रेसला वाटते संसदेच्या अधिवेशनात तोडगा निघेल' -
महापालिकेच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणे ही सर्वच पक्षांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली असली तरी सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, तसे झाल्यास संसदेतच या महत्त्वाच्या विषयावर तोडगा निघेल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष राजेंद्र महल्ले म्हणाले.
'भाजपाला वाटते, राज्य शासनाचे अपयश' -
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकूमाला भाजपाने पाठिंबा दर्शवला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या वटहुकूमाला स्थगिती दिली आहे. वास्तवात राज्यशासनाने इंटेरियर डाटा सादर केला नसल्यामुळे ओबीसींवर अन्याय झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूकच होऊ नये, अशी आमची भूमिका होती. असे असले तरी आम्ही महापालिका निवडणुकीत ओबीसींना न्याय देऊ, असे महापालिकेचे सभागृह नेते तुषार भारतीय म्हणाले. महाविकास आघाडीत असणाऱ्या काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने खेळखंडोबा करून ओबीसींच्या आरक्षणात आडकाठी आणली आहे. महापालिका निवडणुकीत या तीनही पक्षांना ओबीसींच्या रोषाचा सामना करावा लागणार लग्न असून ओबीसी समाज भाजपाच्या पाठीशी उभा राहील, असा विश्वास भाजपचे शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर यांनी व्यक्त केला.
असे आहे सध्याचे आरक्षण -
अमरावती महापालिकेत सध्या एकूण 87 नगरसेवक आहेत. यापैकी 23 जागा ओबीसीसाठी राखीव असून 15 टक्के जागा अनुसूचित जातीसाठी दोन टक्के अनुसूचित जमातीसाठी आणि 46% खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे. शहराच्या नव्या प्रभाग रचनेत महापालिकेची सदस्य संख्या 91 राहणार आहे.
