नवी दिल्ली: आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प अवघ्या एक आठवड्यावर आला आहे. विश्लेषकांना 2023 च्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याची अपेक्षा आहे. अॅक्सिस सिक्युरिटीजचे एमडी आणि सीईओ बी गोप कुमार म्हणाले की, 2024 मध्ये केंद्रीय निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण वर्षासाठी हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने तो विशेष असेल. अर्थसंकल्पाचा भर रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणुकीवर आधारित वाढीवर असण्याची शक्यता आहे. गोप कुमार म्हणाले की, घरांसाठी विद्यमान आयकर लाभ वाढवण्यासह काही महत्त्वाच्या घोषणांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळू शकते.
पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्रोत्साहन: ग्रामीण भागातील खर्च आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्रोत्साहन देणारे उपाय हे या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख मुद्दे असतील. उद्योजकता बळकट करण्यासाठी स्वावलंबनाला चालना मिळू शकते आणि रोजगार निर्मितीचा मार्ग निश्चित करता येईल. गोपकुमार म्हणाले की, एफएमसीजी, उत्पादन, एमएसएमई आणि बँकिंग ही काही क्षेत्रे आहेत ज्यामध्ये मोठी घोषणा केली जाऊ शकते. तेजी मंडीचे संशोधन प्रमुख अनमोल दास म्हणाले, 'अनेक उद्योग त्यांच्या वैयक्तिक क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहनाची मागणी करत आहेत. पायाभूत सुविधा, उत्पादन, संरक्षण आणि निर्यात-आधारित व्यवसायांवर मोठ्या प्रोत्साहनांसह अर्थमंत्री एक मोठा अर्थसंकल्प सादर करतील अशी आमची अपेक्षा आहे. हे विषय गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून व्यावसायिक भावनांची पूर्तता करतील.'
अनेक करांमध्ये सूट मिळण्याची शक्यता: पुढील वर्षीच्या निवडणुका पाहता, अर्थमंत्री सीतारामन कर स्लॅबमध्ये काही शिथिलता आणि थेट करांसाठी सूट मर्यादा देऊ शकतात. या सामान्य अपेक्षांव्यतिरिक्त, इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये निर्गुंतवणुकीची उद्दिष्टे असतील. जे गेल्या अनेक वर्षांपासून पूर्ण झालेले नाही. भांडवली नफा कर प्रणालीतील बदलांमध्ये गुंतवणूक मंडळांमध्ये उच्च मागणी, ईव्ही चार्जिंग स्टेशन नेटवर्कच्या विकासासाठी प्रोत्साहन, संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या स्वदेशीकरणासाठी आयात निर्बंध, उपकरणे आणि दारूगोळा इत्यादींचा समावेश असेल.
अंदाजपत्रकापेक्षा खर्च होणार जास्त: येस सिक्युरिटीजचे ग्रुप प्रेसिडेंट आणि इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजचे प्रमुख अमर अंबानी म्हणाले की, जरी आर्थिक वर्ष २०२३ चा खर्च अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त असेल, तरीही कर संकलनात वाढ झाल्यामुळे गणित नियंत्रणात राहील. आर्थिक वर्ष 2024 च्या अर्थसंकल्पाचा विस्तार अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेसह मध्यम स्वरूपाचा असण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन दशकांतील अर्थसंकल्पीय आकडेवारी पाहता, एनडीएचा आर्थिक आघाडीवर कमी विस्तार झाल्याचे स्पष्ट होते.
हेही वाचा: New Parliament Building राष्ट्रपतींचे अभिभाषण जुन्या संसद भवनातच ओम बिर्ला
