Oppo India : ओप्पो इंडियावर ₹4,389 कोटींच्या सीमाशुल्क चोरीचा आरोप, डीआरआयच्या तपासात उघड

महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) दावा केला आहे की मोबाइल हँडसेट निर्माता कंपनी ओप्पो इंडिया 4,389 कोटी रुपयांच्या सीमाशुल्क चोरीमध्ये ( Oppo India accused of customs evasion ) गुंतली होती. डीआरआयने ओप्पो इंडियाच्या कार्यालयाच्या परिसरात आणि प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची झडती ( raid on Oppo India's office premises ) घेतली. डीआरआयच्या तपासात ओप्पोने आयात केलेल्या काही वस्तूंच्या वर्णनात हेतुपुरस्सर चुकीची घोषणा केल्याचा आरोप करणारे पुरावे सापडले आहेत.

नवी दिल्ली: ओप्पो इंडियासमोर एक नवी समस्या निर्माण झाली आहे. महसूल गुप्तचर संचालनालयाला ( DRI ) 4,389 कोटी रुपयांच्या सीमाशुल्क चोरीमध्ये कंपनीचा सहभाग असल्याचे आढळून आले आहे. डीआरआयने सांगितले की, "गुआंगडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कॉपोर्रेशन लिमिटेड ( Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corporation Ltd ), चीनची उपकंपनी असलेल्या ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड ( Oppo Mobiles India Pvt Ltd ) शी संबंधित तपासादरम्यान, आम्हाला अंदाजे 4,389 कोटी रुपयांची सीमाशुल्क चोरी आढळून ( Oppo India accused of customs evasion ) आली आहे."

ओप्पो इंडिया भारतभर रिंग्ज निर्मिती, असेंबलिंग, घाऊक व्यापार, मोबाईल हँडसेट आणि अॅक्सेसरीजचे वितरण या व्यवसायात गुंतलेली आहे. ओप्पो इंडिया ( Oppo India ) ओप्पो ( Oppo ), वनप्लस ( OnePlus ) आणि रिअलमी ( Realme ) यासह विविध ब्रँडच्या मोबाईल फोनमध्ये डील करते. तपासादरम्यान, ओप्पो इंडियाच्या कार्यालयाच्या आवारात आणि त्याच्या प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचार्‍यांच्या निवासस्थानांची झडती घेण्यात आली, ज्यामुळे ओप्पोने आयात केलेल्या काही वस्तूंच्या वर्णनात हेतुपुरस्सर चुकीची घोषणा केल्याचा संकेत देणारे दोषी पुरावे सापडले, असे निवेदनात म्हटले आहे.

या चुकीच्या घोषणेमुळे, ओप्पो इंडियाने चुकीच्या पद्धतीने 2,981 कोटी रुपयांच्या अपात्र शुल्क सवलतीचा लाभ घेतला. इतरांपैकी, ओप्पो इंडियाचे वरिष्ठ व्यवस्थापन कर्मचारी ( Oppo India's senior management staff ) आणि देशांतर्गत पुरवठादार यांची चौकशी करण्यात आली, ज्यांनी त्यांच्या स्वैच्छिक विधानांमध्ये आयात करताना सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांसमोर खोटे तपशील सादर केल्याचे मान्य केले.

ओप्पो इंडियाने प्रोप्रायटरी टेक्नॉलॉजी/ब्रँड/आयपीआर लायसन्स इत्यादींच्या बदल्यात चीनमधील विविध MNCs ला 'रॉयल्टी' आणि 'लायसन्स फी' भरण्याची तरतूद केल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. 450 कोटी रुपयांची रक्कम ओप्पो इंडियाद्वारे स्वेच्छेने जमा केली आहे. कारण त्याद्वारे अंशतः भिन्न सीमा शुल्क भरण्यात आले आहे.

तपास पूर्ण झाल्यानंतर, ओप्पो इंडियाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, 4,389 कोटी रुपयांच्या सीमा शुल्काची मागणी करण्यात आली आहे. या नोटिसमध्ये सीमाशुल्क कायदा, 1962 च्या तरतुदींनुसार ओप्पो इंडिया, त्याचे कर्मचारी आणि ओप्पो चीन ( Oppo China ) यांच्यावर संबंधित दंडही प्रस्तावित आहे.

हेही वाचा - CNG PNG Prices Hike : सर्वसामान्य गॅसवर! सीएनजी, पीएनजीचे दरात 4 रुपयांची वाढ