नवी दिल्ली: भारतासारख्या चीनसाठी उदयोन्मुख धोरणात्मक हितसंबंध असलेल्या देशात चीनचे 'हेरगिरी करणारे फुगे' लष्करी माहिती गोळा करत असताना दुसरीकडे भारत आणि चीन दरम्यान होत असलेला व्यापार दिवसेंदिवस वाढत चालला असल्याचे दिसून येते. दोन्ही देशांमधील एकूण व्यापार $125 अब्जच्या पुढे गेला आहे. भारताकडून चीनमध्ये ९७.५ अब्ज डॉलरची निर्यात होत आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांचा व्यापार वाढलेला आहे.
चिनी कंपन्यांचे वर्चस्व : गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठेत चिनी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. देशातील अनेक तंत्रज्ञान उत्पादने एकत्र करण्यासाठी कच्चा माल आणि घटक अजूनही चीनमधून येत आहेत, जरी स्थानिक उत्पादनासाठी सरकारचा प्रयत्न हळूहळू ही परिस्थिती बदलत आहे. चीनसोबत भारताचा तांत्रिक संघर्ष जून 2020 मध्ये सुरू झाला, जेव्हा पूर्व लडाख आणि तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील पँगॉन्ग सरोवरासह चीन-भारतीय सीमेवर अनेक ठिकाणी चिनी आणि भारतीय सैन्याने आक्रमक चकमकी केल्या.
2020 मध्ये, 89 मोबाइल अॅप्सवर बंदी: 15 जून 2020 रोजी गलवान व्हॅली संघर्षानंतर, चीनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्यासाठी काही भारतीय मोहिमा सुरू करण्यात आल्या आणि देशात चीनी कंपन्यांचा प्रवेश थांबविण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले. 2020 मध्ये, केंद्र सरकारने 89 मोबाइल अॅप्सवर बंदी घातली होती. ज्यामध्ये अनेक चायनीज अॅप्सचा समावेश होता. जवानांनाही त्यांची माहिती चीनकडे जाऊ नये यासाठी काळजी घेण्यास केंद्र सरकारने सांगितले होते.
जून 2020 मध्ये चिनी अॅप्सवर पहिली बंदी: जून 2020 मध्ये चिनी अॅप्सवर पहिली बंदी जाहीर करण्यात आली होती, ज्याची सुरुवात 59 अॅप्सपासून झाली होती, ज्यात TikTok, Shareit, WeChat, UC News, UC Browser, Mi Community आणि इतर प्लॅटफॉर्मचा समावेश होता. त्यानंतर भारताने 300 हून अधिक चिनी अॅप्सवर बंदी घातली होती. Oppo, Vivo India आणि Xiaomi या तीन चिनी मोबाईल कंपन्यांनी करचुकवेगिरी केल्याच्या प्रकरणांची भारत सरकारने चौकशी केली. या कंपन्यांना महसूल गुप्तचर संचालनालयाने कर्तव्य चुकवल्याबद्दल नोटीस बजावली होती.
27,000 स्मार्टफोनची निर्यात थांबवली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) Xiaomi India चे 5,551.27 कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट (FEMA) च्या तरतुदींनुसार जप्त केले. डिसेंबरमध्ये Xiaomi ला मोठा दिलासा देताना, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कंपनीविरुद्धच्या करचोरी प्रकरणात 3,700 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी संलग्न करण्याचा आयकर विभागाचा आदेश रद्द केला. भारतीय अधिकाऱ्यांनी चिनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ला 15 दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे 27,000 स्मार्टफोन एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ निर्यात करण्यापासून रोखले होते.
आणखी २०० ऍप्सवर घालणार बंदी: नुकतेच केंद्र सरकारने डिजिटल स्ट्राइक करत सुमारे 200 अॅप्सवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यात 138 बेटिंग अॅप्स आणि 94 कर्ज देणारी अॅप्स आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) आयटी मंत्रालयाला अलीकडेच अशा अॅप्सवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. जे थर्ड पार्टी लिंकद्वारे ऑपरेट केले जातात. सूत्रांनी सांगितले की, हे सर्व अॅप्स आयटी कायद्याच्या कलम 69 चे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले आणि त्यात भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका असल्याचे मानले जात आहे.
