नयी दिल्ली : देशात डिजिटल व्यवहाराचा ट्रेंड वाढत आहे. लोक रोख व्यवहारांऐवजी ऑनलाइन पेमेंट करण्यास प्राधान्य देत आहेत. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकार सर्व शक्य पावले उचलत आहे. त्यामुळेच, केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे की कमी मूल्याच्या UPI व्यवहाराच्या इन्सेन्टिव्हवर कोणताही GST आकारला जाणार नाही.
..तर ग्राहकाला शुल्क द्यावे लागत नाही: प्रोत्साहन योजनेंतर्गत रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी-मूल्याचे BHIM-UPI व्यवहार केल्यानंतर केंद्र सरकार बँकांना RuPay डेबिट कार्ड व्यवहार आणि 2,000 रुपयांपेक्षा कमी मूल्याच्या BHIM UPI व्यवहारांच्या मूल्याची टक्केवारी म्हणून प्रोत्साहनपर रक्कम देते. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स अॅक्ट, 2007 बँका आणि सिस्टम प्रदात्यांना RuPay डेबिट कार्ड किंवा BHIM द्वारे पेमेंट स्वीकारण्यास किंवा कोणालाही पेमेंट करण्यासाठी शुल्क ग्राहकाला द्यावे लागत नाही.
डिजिटल व्यवहारांचा विक्रम: केंद्रीय GST कायदा, 2017 च्या तरतुदींनुसार व्यवहाराच्या करपात्र मूल्याचा भाग इन्सेन्टिव्ह बनत नाही. अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे की, 'परिषदेने शिफारस केल्यानुसार, हे स्पष्ट केले आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या BHIM-UPI व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिलेल्या प्रोत्साहनांवर (इन्सेन्टिव्ह) GST लागू होणार नाही. असा व्यवहार सबसिडीच्या स्वरूपात आहे आणि त्यावर कर आकारला जाऊ शकत नाही.' UPI ने एकट्या डिसेंबर महिन्यामध्ये 12.82 लाख कोटी रुपयांच्या 782.9 कोटी डिजिटल पेमेंट व्यवहारांचा विक्रम केला आहे.
२६०० कोटींच्या योजनेला मंजुरी: अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, डिजिटल व्यवहारांवर जीएसटी लागू होणार नाही. रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या BHIM-UPI व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने बँकांना दिलेल्या प्रोत्साहनावर वस्तू आणि सेवा कर (GST) लावला जाणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. अर्थ मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. गेल्या आठवड्यात, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चालू आर्थिक वर्षात RuPay डेबिट कार्ड आणि कमी-मूल्याच्या BHIM-UPI व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांसाठी 2,600 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
हवाई दलाच्या मेसवर जीएसटी: हवाई दल मेस आपल्या सैनिकांना जी निवास सेवा पुरवते त्यावर जीएसटी लागू आहे, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, महसूल विभागाला हवाई दलाच्या मेसद्वारे त्यांच्या सैनिकांना प्रदान केलेल्या निवास सेवांवर जीएसटी देय आहे की नाही याबद्दल स्पष्टतेची मागणी करणारी चौकशी प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार त्यावर जीएसटी लागू असणार असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा: भारताबाहेर राहणाऱ्या नागरिकांना यूपीआयए पेमेंट करण्याची सुविधा वाचा सविस्तर
