नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने तातडीने 138 सट्टेबाजी ॲप्स आणि 94 चिनी कर्ज देणाऱ्या ॲप्सवर बंदी घालण्याची आणि ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. उच्च सरकारी सूत्रांनी रविवारी ही माहिती दिली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) गृह मंत्रालयाच्या (MHA) शिफारसींवर हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती आहे. सूत्रांनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या आठवड्यात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला या ॲप्सवर बंदी घालण्याची आणि ब्लॉक करण्याची शिफारस केली आणि त्यानंतर मंत्रालयाने पुढील प्रक्रिया सुरू केली.
हे ॲप्स IT कायद्याच्या कलम 69 च्या विरोधात कृती करत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानेच केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या ॲप्समुळे भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला बाधा येऊ शकते असं सरकारच म्हणणं आहे. अनेक संस्था आणि व्यक्तींद्वारे चालवल्या जात असलेल्या मोबाइल ॲप्सद्वारे अल्प प्रमाणात कर्ज घेतलेल्या सामान्य लोकांच्या खंडणी आणि छळाच्या अनेक तक्रारी केंद्र सरकारकडे आल्या होत्या. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात येत आहे.
हे ॲप्स भारतीयांना कामावर घेऊन त्यांना संचालक बनवणाऱ्या चिनी नागरिकांच्याच विचारांची उपज असल्याचे कळते. हताश व्यक्तींना कर्ज घेण्याचे आमिष दाखवले जाते आणि नंतर त्यांचे व्याज वार्षिक 3,000 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाते. कर्जदार व्याजाची परतफेड करण्यास असमर्थ असताना, संपूर्ण कर्ज भरण्यासाठी दबाव टाकण्यात येतो. हे ॲप्स चालवणाऱ्या व्यक्ती कर्ज असलेल्यांना त्रास देण्यास सुरुवात करतात. त्यांनी त्यांना अश्लील संदेश पाठवले, त्यांचे मॉर्फ केलेले फोटो सोडण्याची धमकी दिली जाते आणि त्यांच्या संपर्कातील अनेकांना संदेश पाठवले जातात.
विशेषत: आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये ज्यांनी अशा कर्जाचा पर्याय निवडला किंवा सट्टेबाजी ॲप्समध्ये पैसे गमावले अशा आत्महत्यांमुळे हे प्रकरण चर्चेत आले. तेलंगणा, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांनी तसेच केंद्रीय गुप्तचर संस्थांनी या ॲप्सवर कारवाई करण्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयाला सांगितले होते, असे सूत्रांनी सांगितले. त्याआधारे, गृह मंत्रालयाने सहा महिन्यांपूर्वी 28 चीनी कर्ज देणाऱ्या ॲप्सचे विश्लेषण करण्यास सुरुवात केली. तथापि, त्यांना आढळले की 94 ॲप्स ई-स्टोअरवर उपलब्ध आहेत.
अनेक ॲप्स आता स्मार्टफोनवर डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध नसल्याची माहिती मिळाली आहे. पण सूत्रांनी सांगितले की, बेटिंग ॲप्स आणि गेम्स स्वतंत्र लिंक्स किंवा वेबसाइटवरून डाउनलोड केले जात आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (एमआयबी) एक सल्लागार जारी केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये बेटिंग आणि जुगार बेकायदेशीर असल्याने, या बेटिंग प्लॅटफॉर्मच्या जाहिराती तसेच त्यांचे सरोगेट्स देखील ग्राहक संरक्षणाच्या तरतुदींनुसार बेकायदेशीर आहेत.
