मुंबई - राज्य व केंद्र सरकारमध्ये जीएसटी, अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत अशा विविध वादानंतर कांद्याच्या प्रश्नावरून नव्याने मतभेद निर्माण झाले आहेत. केंद्र सरकारने कांदा साठ्यावर घातलेल्या निर्बंधामुळे व्यापाऱ्यांनी बंद केलेले लिलाव आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या आश्वासनानंतर पुन्हा सुरू झाले आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री केंद्र सरकारबरोबर आज चर्चा करणार आहेत.
आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव आणि अन्य बाजारपेठेत मागील चार दिवसांपासून कांदा लिलाव शेतकरी आणि व्यापार्‍यांनी बंद पाडले होते. केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदी व २५ मेट्रिक टन साठवणूक या निर्बंधांच्या विरोधात शेतकरी व व्यापार्‍यांनी वज्रमूठ उभारत लिलाव बंद पाडले होते. त्यामुळे लिलावाच्या माध्यमातून होणारी कोट्यवधीची उलाढाल ठप्प झाली होती. कांदा लिलाव बंद झाल्यामुळे बाजारपेठेत कांदा तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यामुळे कांद्याचे दर ७० ते ८० रुपये किलोवर पोहोचले आहेत. परिणामी सर्व सामान्य जनतेच्या स्वयंपाकगृहातून कांदा हद्दपार झाल्याचे दिसत आहे.
मुख्यमंत्री केंद्र सरकारसोबत करणार चर्चा -
कांदा उत्पादकांचे प्रश्न आणि अडचणी मुख्यमंत्री उद्ध ठाकरे हे आज केंद्र सरकारसमोर मांडणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
काय आहे व्यापाऱ्यांची भूमिका
राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे साठा मर्यादा रद्द करण्याची मागणी करावी, या मागणीवर व्यापारी ठाम राहिले आहेत. आधीच खरेदी केलेला कांद्याच्या विक्री व वाहतुकीचा प्रश्न असल्याने कांदे साठ्यावरील मर्यादा काढावी, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. प्राप्तीकर विभागाने लासलगाव नऊ व पिंपळगाव येथील कांदा व्यापाऱ्यांच्या आस्थापनांवर छापा टाकला. यात कांदा खरेदी-विक्रीच्या पावत्या, कांदा विक्रीची बिले व कांदा साठवणुकीबाबत चौकशी करण्यात आली. या कारवाईमुळे कांदा व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने कांदा लिलाव ठप्प राहिले होते.
काय आहे माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांची भूमिका..
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कांदा प्रश्नावर केंद्र सरकारने लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. कांद्याच्या दरात कायम चढ उतार होणे ही चिंतेची बाब आहे. कांदा आयात-निर्यातीचे सर्व अधिकार केंद्राकडे असल्याचे पवार म्हणाले. यात राज्य सरकारकडे फारसे अधिकार नसल्याने त्यांच्याकडून फार अपेक्षा करता येणार नसल्याचे पवार यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांना त्रास होत असल्याचे आपल्याला माहीत आहे. यावर एकत्र बसून सोडवण्याची आपली भूमिका आहे. व्यापार व्यवस्थित सुरू राहिलाच पाहिजे, असे पवार यांनी म्हटले होते. तसेच, शेतकऱ्यांचे दोन्ही बाजूंनी नुकसान होऊ देऊ नये, अशी आग्रहाची विनंती व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींना केल्याचेही पवार यांनी ट्विट करून म्हटले होते.
कांद्याच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रातील संबधित अधिकाऱ्यांशी बोलून मार्ग काढू, असे आश्वासन शरद पवार यांनी दिले. शिवाय व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे जास्त नुकसान होऊ न देता बाजार समित्या सुरू करण्याची विनंतीही पवार यांनी केली होती.
हे आहेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न-
व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा बाजार समितीत आणला नव्हता. देशांतर्गत कांद्याचे किरकोळ बाजारातील वाढलेले दर आणि व्यापाऱ्यांच्या लिलाव बंदच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल झाले. अतिवृष्टीने पिकासह कांद्याचे नुकसान झाले असताना सणासुदीला कांदा विक्रीतून पैसे मिळतील, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. मात्र, बंद पडलेले कांदा लिलाव आणि कांद्याच्या घसरलेल्या दराने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
कांद्याचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे या केल्या आहेत उपाययोजना
- कांद्याचे दर वाढल्याने सामान्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत कांद्याचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध पावले उचलण्यात येत आहेत. केंद्र सरकार देशातील बाजारपेठेत नाफेडकडील २५ हजार टन कांद्याचा राखीव साठा (बफर स्टॉक) नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बाजारात खुला करणार आहे. हा कांदा राज्यांना वाहतुकीचा खर्च वगळता २६ रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
- केंद्र सरकारने कांदा बियांच्या निर्यातीवर ३० ऑक्टोबरपासून निर्बंध लागू केले आहेत.
- केंद्र सरकारने कांदा साठवणुकीवर निर्बंध घातल्याने किरकोळ विक्रेत्यांना २ टन तर घाऊक विक्रेत्यांना २५ टनापर्यंत कांद्याचा साठा करता येतो.
यामुळे देशात वाढले कांद्याचे दर
कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन होणाऱ्या महाराष्ट्र व कर्नाटकला अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. पावसाने कांदा पिकाचे नुकसान झाल्याने बाजारपेठेत नव्या कांद्याची आवक कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीमुळे कांद्याचे दर पुण्यासह काही जिल्ह्यांत प्रति किलो १०० रुपयापर्यंत पोहोचले आहेत.
या आहेत शेतकऱ्यांच्या व व्यापाऱ्यांच्या मागण्या-
नाशिक जिल्ह्यात केवळ १० ते १५ टक्के उन्हाळी कांदा शिल्लक आहे. त्यामुळे, कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. आहे. तसेच, अवकाळी पावसामुळे नवीन लाल कांदा येण्यास उशीर झाल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, केंद्र सरकार साठवणुकीसंदर्भात निर्बंध आणून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम करत असल्याचा आरोप शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी केला आहे. कांदा साठवणुकीवर लावण्यात आलेले निर्बंध मागे घ्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी व व्यापाऱ्यांनी केली आहे.
या मुद्द्यावरून राज्य सरकार व केंद्र सरकारमध्ये उडाले वादाचे खटके-
- जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणे, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने उचलावी असे ४१व्या वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले होते. केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जीएसटी अपयशी ठरल्याचे केंद्र सरकारने कबूल करावे, असे दसऱ्याच्या मेळाव्यात म्हटले होते.
- अभिनेत्री सुशांतसिंग राजपूतच्या मृत्यूचा तपास सीबीआयकडे द्यावी, अशी केंद्र सरकारने केली होती. तर हा मृत्यू तपास मुंबई पोलीस सक्षमपणे करत असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. या वादात राज्याची बदनामी करण्याचा विरोधकांचा डाव असल्याचा आरोप महाविकासआघाडी सरकारमधील नेत्यांनी केला होता.
- अभिनेता सुशांतसिंहच्या मृत्यूप्रकरणात मुंबई पोलिसांवर टीका करणाऱ्या अभिनेत्री कंगना रणौतने मुंबईला पाकव्याप्त म्हटले होते. तसेच मुंबई पोलिसांवरही टीका केली होती. यावरूनही राज्य सरकार व कंगना रणौतमध्ये जुंपली होती. कंगनाला मुंबईमध्ये येऊन दाखव, असे शिवसेनेच्या महिला आघाडीने आव्हान दिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने कंगनाला वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवून कंगनाला अप्रत्यक्षप्रणे समर्थन दिले होते.
- मुंबईत नवरात्रीला महिलांसाठी लोकल सुरू करावी, अशी राज्य सरकारची मागणी होती. मात्र, केंद्रीय रेल्वेने ऐनवेळी महिलांसाठी लोकल सुरू करण्याची परवानगी नाकारली. टाळेबंदीतही मजुरांच्या रेल्वेवरून केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियूष गोयल आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद उडाले होते. राज्य सरकार रेल्वेला परवानगी देत नाहीत असा केंद्राचा तर रेल्वे सुरू होत नाही, असा राज्य सरकारचा आरोप होता.
- केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कोरोनाच्या काळात पदवीच्या तृतीय वर्षाच्या परीक्षा घेण्याची आग्रही भूमिका घेतली होती. तर राज्य सरकारचा या परीक्षांना ठाम विरोध होता.
- नुकतेच संसदेत संमत झालेल्या शेतकरी कायद्याविरोधात महाविकासआघाडीत सहभागी असलेल्या काँग्रेसने राज्यभर निदर्शने केली आहेत.
एकंदरीत राज्य व केंद्र सरकारमध्ये सातत्याने मतभेद होत आहेत. त्यानिमित्ताने राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघत आहेत.
