मुंबई - विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवरील (एफपीआय) अधिभार कर मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतरही शेअर बाजारात फारसा फरक पडलेला नाही. एफपीआयने ५ पैकी ४ शेअर बाजार सत्रात भांडवली बाजारामधून निधी काढून घेतला आहे.
जूनमधील तिमाहीदरम्यान ५ टक्के जीडीपी नोंदविण्यात आल्यानंतर विकासदराबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
एफपीआय या बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राशी संलग्न आहेत. त्यामुळे त्या क्षेत्रामधील बदलाबरोबर एफपीआयचा निधी काढून घेणे व गुंतवणूक यावर परिणाम होतो. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली असताना गुंतवणूकदार हे जोखीम घेण्याच्या स्थितीमध्ये नाहीत. अशावेळी जगभरामधील गुंतवणूकदार हे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे वळत आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात एफपीआयवर अधिभार कर लागू केल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर एफपीआयने भांडवली बाजारामधून ३ हजार ६०० कोटी रुपये काढून घेतले. तर ५ जुलैला निफ्टी आणि शेअर बाजारात आजपर्यंतची सर्वात विक्रमी घसरण झाली होती.
एफपीआयला गरम पैसा (हॉट मनी) म्हणून ओळखले जाते. कारण त्यांच्या अतिसंवदेनशीलतेमुळे अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. तसेच एफपीआय गुंतवणुकीचा संबंध शेअर बाजाराच्या कामगिरीशी जोडलेली असतो.
- यापूर्वी २००८ मध्ये जागतिक मंदी आली असताना विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांनी भांडवली बाजारामधून निधी काढून घेतला होता.
- चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी हा ५ टक्के राहिला. हे गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी प्रमाण राहिले आहे.
