मुंबई – भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक गुरुवारी संपणार आहे. त्यानंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास तिमाही पतधोरण जाहीर करणार आहेत.
कोरोना महामारीमुळे देशातील अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मागील पतधोरणांमध्ये आरबीआयने लवचिक धोरण स्विकारले होते.
आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजच्या अर्थतज्ज्ञ अनघा देवधर या ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाल्या, की रेपो दरात कपात करण्याकरता आरबीआय विराम घेण्याची शक्यता आहे. वाढत्या महागाईचा विचार करता त्याकडे पतधोरण समितीला दुर्लक्षण करणे शक्य नाही. गेल्या तीन महिन्यांत किरकोळ बाजारपेठेतील महागाई हे 6 टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. बटाट्याची किंमत गतवर्षीच्या तुलनेत 40 टक्क्यांहून अधिक आहेत. याचा अर्थ आरबीआयला कृती करण्याची वेळ आली आहे, असे अर्थतज्ज्ञ देवधर यांनी सांगितले.
अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने वाढत असताना आणि मंदीची भीती असल्याने आरबीआयने मार्च आणि मे 2020 मध्ये रेपा दरात कपात केली होती. रेपो दरात कपात करण्यात आली होती. तरीही चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा विकासदर (जीडीपी) हा गतवर्षीच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत 20 टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता आहे.
क्रिसील आणि इक्रा या दोन्ही पतमानांकन संस्थांनी आरबीआयकडून रेपो दरात 25 बेसिस पाँईटने कपात होईल, असा अंदाज केला आहे.
