नवी दिल्ली - कोरोना संकटामुळे भारत अभूतपूर्व अशा परिस्थितीमधून जात आहे. याचा देशातील अब्जावधी लोकांच्या जीवनावर व उदरनिर्वाहावर परिणाम झाला आहे. कोरोनाची लस नसल्याने त्याचा संसर्ग पसरू नये, म्हणून भारताने इतर देशांप्रमाणे टाळेबंदी लागू केली आहे.
देश ५४ दिवसांपासून टाळेबंदीत असताना कोरोनाबाधितांची संख्या दुप्पट होण्याचा काळ कमी होऊ शकतो. मात्र, त्याची देशाला मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागत आहे. देशामधील उत्पादन, रोजगार आणि लोकांचे उत्पन्न घसरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा वर्ष २०२० मध्ये १.२ टक्के असेल, असा अंदाज केला आहे. यापूर्वी वर्ष २०१९मध्ये देशाचा विकासदर ४.३ टक्के तर २०१८मध्ये देशाचा विकासदर हा ६.८ टक्के होता.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२०मध्ये ११.४ कोटी लोकांनी नोकऱ्या गमाविल्या आहेत. त्यात २० ते ३० वर्षे वयोगटातील २.७ कोटी लोक आहेत.
हेही वाचा-कोरोनाचे संकट : १३.५ कोटी नोकऱ्यांवर संक्रात; १२ कोटी जण गरिबीत ढकलले जाणार
आर्थिक पॅकेजच्या काही चिंता-
देश आर्थिकदृष्ट्या चिंताजनक स्थितीमधून जात असताना सरकारने सुमारे २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. प्रत्यक्षात, यामध्ये बँकिंग व्यवस्थेमधून चलनाची तरलता आणि सरकारने एमएमसएमईसह फेरीवाल्यांसाठी कर्जाची दिलेली गॅरंटी याचा समावेश आहे. तर दुसरीकडे कृषी, उद्योग क्षेत्रांसह महत्त्वाच्या सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. त्यामधून अत्यंत गरज असलेल्या कृषी पायाभूत क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. याशिवाय सार्वजनिक कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा समावेश आहे.
हेही वाचा-'आत्मनिर्भर' २० लाख कोटींचे पॅकेज वित्तीय तुटीचा 'एवढा' वाढविणार भार
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलगपणे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून धोरणात्मक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. यामधून भारत मध्यम आणि दीर्घकाळासाठी 'मेक इन इंडिया'च्या मदतीने आत्मनिर्भर होणार असल्याने या उपाययोजनांचे स्वागत आहे. प्रत्यक्षात सुधारणा आणि चलनातील तरलता यासाठी त्वरित आणि उत्साहाने योजना राबविण्यात आल्या असत्या तर देशाच्या आर्थिक विकासामधील अडथळे दूर होऊ शकले असते. हे कोरोनाच्या प्रभावाखाली येण्यापूर्वीच शक्य झाले असते.
जरी मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर झाले असले तरी, मुख्य अशा समस्येवर समाधान शोधण्यात आलेले नाही. उदा. अर्थव्यवस्थेमधील एकत्रित मागणीचे पुनरुज्जीवन. वस्तू आणि सेवांच्या मागणीचा अभाव हेचअर्थव्यवस्थेतील घसरण आणि बेरोजगारीच्या वाढीचे मुलभूत कारण आहे. विस्कळित झालेली पुरवठा नेटवर्क आणि त्याच्याशी संबंधित इतर समस्या आहेत. मात्र, त्या दुय्यम आहेत. म्हणून, या क्षणाला उपभोगत्यांच्या मागणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण राबविण्याची गरज आहे.
हेही वाचा-ई-कॉमर्स कंपन्यांना बिगर जीवनावश्यक वस्तू रेडझोनमध्येही घरपोहोच देण्याची परवानगी
असे असले तरी, टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्याने उत्पन्न बुडाले आहे. आर्थिक प्रोत्साहन दिल्याशिवाय उपभोगत्यांची मागणी वाढू शकणार नाही. दुसरीकडे किरकोळ क्षेत्र ते कॉर्पोरेट कंपन्यांनी सध्याच्या आर्थिक स्थितीकडे पाहता खर्चावर नियंत्रण ठेवले आहे. यामुळे त्यांना चालना देण्यासाठी तणावाच्या स्थितीमधून जावे लागत आहे. पॅकेजमध्ये लाभार्थ्यांना थेट मदत म्हणून अनुदान देण्याऐवजी कर्जाचा पर्याय देण्यात आला आहे. सध्याच्या स्थितीत जर परतावा मिळण्याचा विश्वास असेल तरच, उद्योग हे कर्ज घेतात. हा परतावा कर्जाच्या व्याजाहून अधिक असावा, अशी उद्योगांची अपेक्षा असते. वस्तू आणि सेवांची मागणी ही तळाला पोहोचली आहे. अर्थव्यवस्थेमधील उपभोगत्यांची मागणी वाढविण्यावरच कर्जाची मागणी वाढू शकते.
उपभोगत्यांच्या वाढीला चालना मिळण्याकरता आर्थिक प्रोत्साहन देणारे धोरण राबविण्याची गरज आहे. सार्वजनिक निधीचा विनियोग वाढविण्याची गरज आहे. त्यामधून बेरोजगारांना काम मिळू शकेल. शेतकऱ्यांना अंशत: अनुदान, वित्तीय सवलती आणि लहान किरकोळ व्यवसायिक आणि एमएसएमई उद्योगांना मदत मिळण्याची गरज आहे. गरीब आणि संकटात असलेल्यांना रोख रक्कम हस्तांतरित करण्याची गरज आहे. त्यामुळे ते जास्तीत हिस्सा दैनंदिन गरजांवर खर्च करू शकतील. त्यातून उपभोगत्यांची मागणी वाढण्यासाठी मदत होऊ शकेल.
कृषी आणि एमएसएमई हे दोन्ही मिळून ८० टक्के मनुष्यबळासाठी योगदान देतात. या दोन्ही क्षेत्रांना वित्तीय प्रोत्साहन देणाऱ्या सुधारणा देऊन चालना देण्याची गरज आहे. त्यामधून रोजगार निर्मिती वाढू शकते. याचा फायदा उत्पन्न वाढण्याबरोबरच उपभोगत्यांची मागणी वाढू शकते. या घटकांसाठी वित्तीय सुधारणा केल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. वाढत्या वित्तीय तुटीची समस्या नक्कीच आहे. मात्र, वित्तीय तूट ही लोकांचे जीवन आणि बहुतांश भारतीयांच्या उदरनिर्वाहाहून मोठी समस्या नाही.
( लेखक - डॉ. महेंद्र बाबु कुरुवा. लेखक हे एच. एन. बी. गढवाल केंद्रीय विद्यापीठ, उत्तराखंड येथे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. वरील मते ही त्यांची वैयक्तिक आहेत.)
