मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने आज तिमाही आढावादरम्यान सलग चौथ्यांदा रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने आश्चर्यकारकरित्या २५ ऐवजी ३५ बेसिस पाँईटने कपातीचा निर्णय घेतल्याने कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पतधोरण समितीच्या सर्वच म्हणजे ६ सदस्यांनी रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी ४ सदस्यांनी ३५ बेसिस पाँईटने रेपो दरात कपात करण्यासाठी अनुकूल मत दिले. तर दोन सदस्यांनी २५ बेसिस पाँईटने रेपो दरात कपात करण्यासाठी अनुकूल मत दिले.
- रेपो दरात ३५ बेसिस पाँईटने म्हणजे ०.३५ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेपो दर हा ५.४० टक्के राहणार आहे.
- रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे बँकांकडून कर्ज घेतल्यानंतर आरबीआयकडून देण्यात येणारा व्याजदर असतो. या व्याजदरात ०.३५ टक्क्यांनी कपात करून ५.१५ टक्के करण्यात आला आहे.
- मार्जिनिअल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएसएफ) म्हणजे बँकांना आरबीआयकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजाचा दर असतो. हा ५.६५ टक्के ठेवण्यात आला आहे.
- नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर (एनईएफटी) ही सेवा डिसेंबर २०१९ पासून २४ तास आणि सात दिवसही सुरू राहणार आहे.
- पतधोरण समितीने अक्कोममोडिटिव्ह म्हणजे जुळवून घेणारे पतधोरण जाहीर केले आहे.
- पतधोरण समितीने चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी हा ७ टक्के राहिल, असा जूनच्या पतधोरणात अंदाज केला होता. आजच्या पतधोरणात चालू आर्थिक वर्षात ६. ९ टक्के जीडीपी राहिल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
- चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत महागाई ही ३.५ ते ३.७ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिल, असा पतधोरण समितीने अंदाज वर्तविला आहे.
- मागणी वाढविणे आणि खासगी गुंतवणूक वाढविणे याला सर्वात अधिक प्राधान्य असल्याचे पतधोरण समितीने म्हटले आहे.
