नवी दिल्ली - महसुलाचे घटलेले प्रमाण पाहता केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये अतिरिक्त सवलती दिल्या जाण्याची कमी शक्यता आहे. मात्र, उपभोगता आणि मागणी वाढविण्यासाठी वैयक्तिक उत्पन्नाला चालना दिली जावू शकते. तर विविध क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यासाठी धोरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
वित्तीय बाबीचा विचार करता विकासदर हे प्राधान्य ठेवण्याला सरकारचा विरोध नाही. खर्च करणे हे थेट उपभोक्ता आणि मागणीशी निगडीत आहे. प्राप्तिकर कमी केल्याने लोक केवळ बचत करतील. खर्च करणार नाहीत, असी सरकारला भीती आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर कमी करणे ही मोठी जोखीम असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट कर हा ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के करण्याचा सप्टेंबरमध्ये निर्णय घेतला. त्यामुळे केंद्र सरकारला १.४५ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे करात अतिरिक्त सवलती देण्यासाठी सरकारला थोडीशीच जागा आहे.
हेही वाचा-केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१; उद्योग प्रतिनिधींशी निर्मला सीतारामन करणार चर्चा
असे असले तरी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रत्यक्ष कर वाढत असल्याचे लोकसभेत सांगितले. नोव्हेंबरमध्ये सकल प्रत्यक्ष कराचे संकलन हे ५ टक्क्यांनी वाढले आहे. प्रत्यक्ष कराचे संकलन आजवर हे आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत सर्वाधिक असते, असेही त्यांनी लोकसभेत सांगितले होते.
संबंधित बातमी वाचा-केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला तर आर्थिक सर्व्हे ३१ जानेवारीला सादर होण्याची शक्यता
केंद्र सरकारने चालू वर्षात निर्गुंतवणुकीतून १.०५ लाख कोटी रुपयांचे संकलन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले. त्यापैकी १७ हजार ३५४ कोटी रुपयांचे कर संकलन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकार ३१ मार्च अखेर भारत पेट्रोलिय कंपनी आणि एअर इंडियाची विक्री करून हे निर्गुंतणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची शक्यता आहे. मात्र, दोन्ही कंपन्यांची खरेदी करण्यासाठी कोणीही स्वारस्य दाखविलेले नाही. सध्याच्या आर्थिक स्थितीप्रमाणे अर्थसंकल्पासाठी मागणी करण्याची केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने सर्व मंत्रालयांना विनंती केली आहे.
महसूल घटल्याने राज्यांना देण्यात येणाऱ्या जीएसटी मोबदल्यात ६० हजार कोटी रुपयांची केंद्र सरकारला कमतरता जाणवू शकते. केंद्र सरकारने १६ डिसेंबरला ३५ हजार २९८ कोटी रुपयांचा जीएसटी मोबदला राज्यांना वितरित केला आहे.
