नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयवर ताशेरे ओढले आहेत. आरबीआयने १२ फेब्रुवारीला काढलेले नादारी प्रक्रियेबाबतचे परिपत्रक हे घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
२ हजार कोटींहून अधिक कर्ज थकित असलेल्या प्रकरणाबाबत तोडगा काढण्यासाठी १८० दिवसांची शेवटची मुदत देणारे आरबीआयने परिपत्रक काढले होते. तोडगा निघाला नाही तर बँक अथवा कर्जदारांनी दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्याअंतर्गत नादारीसाठी (insolvency) अर्ज करावा, असे आरबीआयने आदेश दिले होते. कापड उद्योग, उर्जा क्षेत्र, साखर आणि जहाजबांधणी उद्योग आणि साखर उद्योगाला समोर ठेवून हा निर्णय लागू करण्यात आला होता.
आरबीआयच्या परिपत्रकाविरोधात उर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांनी सुरुवातीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ सप्टेंबरला उर्जा, साखर आणि जहाजबांधणी कंपन्यांच्या याचिका वेगवेगळ्या न्यायालयात वर्ग केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्णय देईपर्यंत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
आरबीआय ही कायद्याची मर्यादा ओलांडून अधिक अधिकार दाखवित असल्याची सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात टिप्पण्णी केली आहे.
Intro:Body:
Supreme Court strikes down RBI's Feb 12 circular, declares it unconstitutional
RBI, insolvency,unconstitutional ,आरबीआय, दिवाळखोरी, नादारी, Reserve Bank of India,Supreme Court,RBI,Bankruptcy Code , RBI circular,
आरबीआयचे १२ फेब्रुवारीचे परिपत्रक घटनाबाह्य, सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयवर ताशेरे ओढले आहेत. आरबीआयने १२ फेब्रुवारीला काढलेले नादारी प्रक्रियेबाबतचे परिपत्रक हे घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
२ हजार कोटींहून अधिक कर्ज थकित असलेल्या प्रकरणाबाबत तोडगा काढण्यासाठी १८० दिवसांची शेवटची मुदत देणारे आरबीआयने परिपत्रक काढले होते. तोडगा निघाला नाही तर बँक अथवा कर्जदारांनी दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्याअंतर्गत नादारीसाठी (insolvency) अर्ज करावा, असे आरबीआयने आदेश दिले होते.
कापड उद्योग, उर्जा क्षेत्र, साखर आणि जहाजबांधणी उद्योग आणि साखर उद्योगाला समोर ठेवून हा निर्णय लागू करण्यात आला होता.
आरबीआयच्या परिपत्रकाविरोधात उर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांनी सुरुवातीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ सप्टेंबरला उर्जा, साखर आणि जहाजबांधणी कंपन्यांच्या याचिका वेगवेगळ्या न्यायालयात वर्ग केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्णय देईपर्यंत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
आरबीआय ही कायद्याची मर्यादा ओलांडून अधिक अधिकार दाखवित असल्याची सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात टिप्पण्णी केली आहे.
============================================
New Delhi - The Supreme Court on Tuesday struck down Reserve Bank of India's (RBI) February 12 circular and declared it unconstitutional and ultra vires.
The judgment was rendered by a two-judge-bench of the Supreme Court, headed by Justice Rohinton Nariman.
Supreme Court strikes down RBI's Feb 12 circular
On February 12, 2018, RBI had asked banks and other lenders to either execute a resolution plan or file insolvency petitions for big stressed accounts or loan accounts over Rs 2,000 crore under the Insolvency and Bankruptcy Code if it is not resolved in 180 days of default.
This circular had a bearing mainly on the power companies and also affected companies in the textile, sugar and, shipping sector.
The power companies had initially approached the Allahabad High Court, which had rejected their plea, following which these companies approached the Supreme Court. On September 11, the Supreme Court transferred all the petitions moved by power, sugar and shipping companies in different courts across the country to itself and said that status quo as of that day would be maintained until further orders.
Ultra Vires means when a body or an individual is acting beyond its legal power or authority.
Conclusion:
