नवी दिल्ली- केंद्रीय वित्त मंत्रालय आणि आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी कर्जफेडीस दिलेल्या मुदतवाढीच्या काळातील व्याजावर निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी तीन दिवसांत बैठक घ्यावी, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेने कर्जदारांना हप्ते भरण्यासाठी एकूण सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यावर दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांचे व्याज पुन्हा घेतले जाणार आहे का, असा प्रश्न विचारला आहे. तसेच थकित व्याजावर व्याज घेतले जाणार का, हा प्रक्रियेमधील आमच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुदत वाढवून दिलेल्या सहा महिन्यांच्या कर्जावर बँकांनी व्याज घ्यावे का नाही हे ठरवावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावरील पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 17 जूनला होणार आहे.
गेले दोन महिने देशात टाळेबंदी असल्याने सर्वच क्षेत्रांना आर्थिक फटका बसला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना कर्जफेडीसाठी पहिल्यांदा मार्चमध्ये ३१ मेपर्यंत तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्यानंतर आरबीआयने कर्जफेडीसाठी दुसऱ्यांदा ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामागे आर्थिक संकटात सापडलेल्या लोकांना दिलासा देणे हा उद्देश आहे.
