केंद्रीय अर्थसंकल्प : या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे काळजीपूर्वक वाचन केल्यास आर्थिक मंदीमुळे केंद्र आणि राज्य या दोघांच्याही उत्पन्नाचे वास्तवात किती नुकसान झाले आहे, ते उघड होते. २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५ प्रमुख करांद्वारे उत्पन्न गोळा करण्याचे केंद्र सरकारचे अर्थसंकल्पीय लक्ष्य पूर्ण करण्यास आपण सक्षम ठरणार नाही, असे मान्य केले आहे.
आर्थिक मंदीमुळे केवळ केंद्र सरकारच्या वित्तपुरवठ्यावर विपरित परिणाम झाला आहे, असे नाही तर राज्यांना तितक्याच प्रमाणात तडाखा बसला आहे. केंद्र सरकार यावर्षी जो करांद्वारे महसूल गोळा करणार आहे, त्यात राज्यांचा वाटा म्हणून असलेल्या १ लाख ५३ हजार कोटी रूपयांवर राज्यांना पाणी सोडावे लागणार आहे. गेल्या ५ तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर सातत्याने घसरत असून जुलै ते सप्टेंबर कालावधीत तो अवघ्या ४.५ टक्क्यांवर आला आहे. २०१२-१३ मध्ये जानेवारी ते मार्च या तिमाहीतील दरापासून हा आतापर्यंतचा नीचांकी दर आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीवर मंदीने संपूर्णपणे आघात केला आहे.
आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात निर्मला सीतारामन यांनी जुलै २०१९ मध्ये आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा एकूण २४ लाख ६१ हजार कोटी रूपयांचे महसुली उत्पन्न गोळा होईल, असे अनुमान केले होते. २०१८-१९ च्या आर्थिक वर्षातील सुधारित अंदाजाच्या २२ लाख ४८ हजार कोटी रूपयांवरून २४ लाख ६१ हजार कोटी रूपये (आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या अंर्थसंकल्पीय अंदाज) म्हणजे २ लाख १३ हजार कोटी रूपयांची ही स्पष्ट वाढ असेल, असे मानले गेले होते. ही वाढ ९.४७ टक्के आहे. जीएसटीशिवाय, कंपनी कर आणि प्राप्तीकर या दोन प्रमुख करांनी यावर्षी सुदृढ वाढीची लक्षणे दाखवली आहेत, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला होता.
आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये, केंद्र सरकार जे २४ लाख ६१ हजार कोटी रूपये गोळा करणार आहे, त्यापैकी लावलेल्या करांमध्ये राज्यांचा वाटा म्हणून केंद्राने करसंकलनातून मिळवलेल्या उत्पन्नापैकी ८ लाख ९ हजार कोटी रूपये प्राप्त होणार असल्याचे निश्चित झाले होते. केंद्र आणि राज्ये दोघांनाही त्याचा विनियोग करता येणार होता. मात्र, अवघ्या ७ महिन्यात, म्हणजे ५ जुलै २०१९ ते १ फेब्रुवारी, २०२० या दरम्यान, निर्मला सीतारामन यांचे आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये करसंकलनाद्वारे महसूल गोळा करण्याच्या अंदाजांचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला. केंद्र सरकारच्या एकूण करसंकलनातून उत्पन्न गोळा करण्याचा अंदाज २४.६१ लाख कोटी रूपयांवरून (अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०) २१.६२ लाख कोटी रूपयांवर (सुधारित अंदाज २०१९-२०) घसरला आणि ही घसरण २.९८ लाख कोटी रूपयांची किंवा १२.१ टक्के इतकी आहे.
याच्या परिणामी, अर्थसंकल्पीय अंदाजातील केंद्र सरकारचे कर संकलन १६.५० लाख कोटी रूपयांवरून प्रत्यक्षात १५.०५ लाख कोटी रूपये (निव्वळ केंद्राला मिळणारे उत्पन्न) इतके घसरणार आहे. हे नुकसान सुमारे १.४५ लाख कोटी रूपयांचे किंवा ८.८४ कोटी रूपये आहे. मात्र, राज्य सरकारांचे होणारे नुकसान परिपूर्ण संख्येत सांगायचे तर काहीसे जास्त आहे. आणि त्यांच्या प्रस्तावित उत्पन्नाच्या गुणोत्तर प्रमाणात तर ते अधिकच चढे आहे. जरी, राज्य सरकारांना आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये ८.०९ लाख कोटी रूपये मिळणार आहेत तरी, शनिवारी जे सुधारित अंदाज दिले आहेत,त्यानुसार त्यांचा केंद्रातील करसंकलनाद्वारे उत्पन्नातील वाटा ६.५६ लाख कोटी रूपये इतका खाली येणार आहे. हे नुकसान अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत १.५३ लाख कोटी रूपये किंवा १८.९१ टक्के आहे.
हेही वाचा : इतिहासातील सर्वात मोठे अर्थसंकल्पीय भाषण; पण तब्येत बिघडल्याने राहिले अपूर्ण
