नवी दिल्ली - केंद्र सरकार हे आर्थिक विकासाची दिशा ठरविते. तर राज्यांनी त्याची खात्रीशीर अंमलबजावणी करणे गरजचे आहे, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी परिषदेत व्यक्त केले. राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्रित काम केले नाही तर उद्दिष्ट पूर्ण होवू शकत नाही, असेही सीतारमण यांनी म्हटले.
लोकांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सर्व राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांकडून सीतारमण यांनी सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करू, अशी त्यांनी बैठकीच्या प्रारंभी ग्वाही दिली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या भूमिकेविषयी वित्त मंत्रालयाकडूनदेखील ट्विट करण्यात आले.
राज्यांना मिळणाऱ्या निधीत वाढ-
केंद्राकडून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. हा निधी ८ लाख २९ हजार ३४४ कोटीवरून १२ लाख ३८ हजार २७४ कोटी रुपये झाल्याचे वित्त मंत्रालयाने ट्विटमध्ये म्हटले आहे. तर १४ वित्तीय आयोगातंर्गत राज्यांना करामधील हिस्सा मिळण्याचे प्रमाण ४२ टक्क्यापर्यंत वाढला आहे. यापूर्वी १३ व्या केंद्रीय वित्तीय आयोगांतर्गत राज्यांचा करांचा हिस्सा ३२ टक्क्यापर्यंत मिळत होता.
