नवी दिल्ली - कर्जफेडीसाठी तीन महिन्यांच्या मुदतीवर आकारण्यात येणारे व्याज माफ करावे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने दाखल केली आहे. यावर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली आहे.
कर्जफेडीच्या मुदतीवरील व्याज घेणे हे घटनाविरोधी असल्याचे गजेंद्र शर्मा या याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. लोक आर्थिक संकटात असून त्यांचे उत्पन्न टाळेबंदीने घसरल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून उत्तर येणार असल्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयला उत्तर देण्यासाठी एका महिन्यांचा अवधी दिला आहे.
हेही वाचा-...म्हणून एन-९५ मास्क देशात ४७ टक्क्यांनी झाले स्वस्त
दरम्यान, गेली दोन महिने देशात टाळेबंदी असल्याने सर्वच क्षेत्रांना आर्थिक फटका बसला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना कर्जफेडीसाठी पहिल्यांदा मार्चमध्ये ३१ मेपर्यंत तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्यानंतर आरबीआयने कर्जफेडीसाठी दुसऱ्यांदा ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामागे आर्थिक संकटात सापडलेल्या लोकांना दिलासा देणे हा उद्देश आहे.
हेही वाचा-महामारीने स्टार्टअप कंपन्यांचे मोडले कंबरडे; 'कारदेखो'कडून कर्मचारी कपात
