पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रियाध येथे मंगळवारी सौदी अरेबियाचे राजे आणि राजपुत्र यांच्याशी केलेल्या अधिकृत आणि व्यापक विषयांवरील चर्चेत, काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित झाला नाही, असे समजते. काश्मीरचा उल्लेख न करता ही चर्चा झाल्याने जे काही भारत करत आहे, तो भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असा संदेश गेला आहे, असे भारतीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याच्या जोडीला, कलम ३७० रद्द केल्यानंतरच्या काळात पाकिस्तानबरोबर निर्माण झालेल्या उच्च तणावपूर्ण स्थितीत सौदीने काश्मीरबद्दल भारताच्या विरोधात काहीही वक्तव्य केले नाही, याकडे सौदी साम्राज्याला भारताच्या भूमिकेचे चांगले आकलन झाले आहे, या अर्थाने पाहिले पाहिजे, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
औपचारिक बोलण्यांनंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात असे म्हटले आहे की, ``दोन्ही देशांनी परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवर चर्चा केली आणि देशांच्या अंतर्गत प्रश्नांवर कोणत्याही स्वरूपातील हस्तक्षेप करण्यास स्पष्टपणे नकाराचा पुनरूच्चार केला. तसेच देशांच्या सार्वभौमत्वावरील कोणत्याही प्रकारचे हल्ले रोखण्यासाठी आपली जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पार पाडण्याची गरज व्यक्त केली. वाळवंटातील दाव्होस म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या रियाधमध्ये आयोजित भविष्यातील गुंतवणूक पुढाकार मंचाच्या तिसऱ्या परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांचे मुख्य भाषण होते.
सौदी साम्राज्य आपल्या तेल आधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये विविधीकरण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. दोन्ही देश विक्रेता-खरेदीदार या नातेसंबंधांच्या पलीकडे जाऊन सहकार्य करण्यास उत्सुक आहेत. सुरक्षा आणि संरक्षण उद्योग यातील सहकार्य हे प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून उदयास आले आहेत. डावपेचात्मक करारावर स्वाक्षरी झाल्यासोबतच, आता डावपेचात्मक भागीदारी मंडळ स्थापन करण्यावर भर दिला जात आहे.
सौदी राजपुत्र महम्मद बिन सलमान यांच्या यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या भारतभेटीदरम्यान त्यांनी प्रथम असे डावपेचात्मक मंडळ असावे, ही कल्पना मांडली होती. नवी दिल्लीने तिची रचना कशी असावी, हे सादर करून पाठपुरावा केला होता. एमबीएस, ज्या नावाने राजपुत्र ओळखले जातात, सौदीचे संरक्षण मंत्री आणि उपपंतप्रधान सुद्धा आहेत. प्रत्यक्षात साम्राज्याचे राज्यकर्ते आहेत.
हेही वाचा-माझ्या कार्यकाळात अधिकतर भाजपचीच सत्ता; रघुरामन राजन यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना करून दिली आठवण
आपल्या व्हिजन २०३० मध्ये, सौदी आठ देशांबरोबर डावपेचात्मक भागीदारी करण्यावर अंतिम निश्चित करत आहे. त्यापैकी इंग्लंड, फ्रांस आणि चीन यासह चार देशांबरोबर असे भागीदारी करार लेखी तयार करण्यात आले आहेत. असा प्रमुख करार लिखित स्वरुपात करण्यात आलेला भारत हा चौथा देश आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि राजपुत्र यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय यंत्रणा एकदा सुरू झाली की, दोन वर्षांतून एकदा शिखर परिषद आणि मंत्रीस्तरीय वार्षिक संवाद भरवण्याचा उद्देश्य असेल. या मंडळाचा दोन अनुलंबावर भर असेल ज्यापैकी एक राजकीय-सुरक्षा आणि संस्कृती-समाज असेल. दोन्ही बाजूंचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री त्याचे प्रमुख असतील. या छत्राखालीच संरक्षण हा एक उपगट असेल. दुसरा अनुलंब (vertical) आर्थिक आणि गुंतवणूक यावर भर देणारा असेल.
भारताचे वाणिज्य मंत्री तसेच सौदीचे उर्जा मंत्री आपापल्या बाजूचे नेतृत्व करतील आणि नीती आयोगाचे सदस्य त्यात सहभागी असतील. भारताकडे अशी सर्वोच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा रशिया, जर्मनी आणि जपान या देशांबरोबर आहे. मंडळाच्या प्राधान्य विषयांत सायबर आणि दहशतवाद विरोधी सहकार्य सुधारण्याचे मार्ग सूत्रबद्ध करणे, माहितीची देवाणघेवाण, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचा मुकाबला करण्यासाठी क्षमता उभारणी आणि सहकार्य मजबूत करणे आहे. याशिवाय आर्थिक संबंध विस्तारित आणि वैविध्यपूर्ण करणे या विषयांचा समावेश आहे. मंगळवारी मोदी आणि राजपुत्र यांची भेट झाली तेव्हा टेबलवर दहशतवाद हा प्रमुख मुद्दा होता. `अतिरेकीवाद आणि दहशतवाद यांचा सर्व राष्ट्रे आणि समाजांना धोका आहे, यावर दोन्ही बाजूनी जोर दिला. मात्र या सार्वत्रिक घटनांचा संबंध कोणताही वंश, धर्म किंवा संस्कृती यांच्याशी जोडण्याचा कोणताही प्रयत्न फेटाळण्यात आला’, असे संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. त्यात पुढे अशी पुष्टी केली आहे की, `सर्व प्रकारची दहशतवादी कृत्ये दोन्ही देश फेटाळून लावत आहेत. कोणत्याही इतर देशांविरोधात दहशतवादी कृत्ये करण्यासाठी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन यासह शस्त्रे मिळणे रोखण्याच्या गरजेवर जोर दिला.’
या निवेदनात साम्राज्यातील नागरी ठिकाणांवर झालेल्या दहशतवादी कृत्यांचा भारताने निषेध केल्याचा उल्लेख आहे. योगायोगाने सौदी अरेबियाची तेल कंपनी अराम्कोवर सप्टेंबरच्या मध्यास करण्यात आलेल्या हल्ल्याबाबत रियाधने भारताला तेलाचा पुरवठा बंद केला जाणार नाही, असे आश्वस्त केले आहे. भारताच्या तेल आयातीपैकी १८ टक्के वाटा सौदी साम्राज्याचा आहे. त्यापैकी जवळपास ३० टक्के एलपीजीची गरज सौदी भागवतो. साम्राज्याच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने भारतावर परिणाम होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी यात वैयक्तिक रस घेतला. रियाधमध्ये उर्जा मंत्री यांनी भारताचे समपदस्थ यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यानंतर निकट राजनैतिक संपर्क स्थापित करण्यात आला. या चर्चेत उपस्थित राहण्याची संधी मिळालेल्या सूत्रांनी सांगितले की, मोदी यांनी यासाठी धन्यवाद दिले.
(वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा या भविष्यातील गुंतवणूक पुढाकार मंचाचे वृत्तसंकलन करण्यासाठी रियाधमध्ये गेल्या होत्या. यावेळी त्यांनी निवृत्त भारतीय राजनैतिक अधिकारी आणि ज्येष्ठ अरेबिक भाषांतरकार झीक्रूर रहमान यांच्याशी भारत-सौदी यांच्यातील संबंधांमधील संक्रमण, मोदी यांच्या दौऱ्याचे महत्व आणि काश्मिर आणि पाकिस्तान यावर चर्चा केली. )
