नवी दिल्ली - आर्थिक संकटात सापडलेल्या भारत संचार निगमला (बीएसएनएल) सरकार पॅकेज देण्याची शक्यता आहे. याबाबतचे नियोजन सरकारकडे विचाराधीन असल्याचे बीएसएनएलने म्हटले आहे.
सरकारच्या नियोजनात बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना (व्हीआरएस) आणि ४ जी स्पेक्ट्रम तसेच मालमत्तेमधून कमाई करणे अशा पर्यायांचा समावेश आहे. त्यासाठी सरकार योग्य असे पॅकेज देणार असल्याचे बीएसएनएलने म्हटले आहे. नैसर्गिक आपत्तीसारख्या कठीण काळात देशासाठी बीएसएनएलने नागरिकांना सेवा दिली आहे. तसेच दुर्गम भागातही बीएसएनएलकडून सेवा देण्यात येते. भविष्यातही आम्ही सेवा देत राहू, असे कंपनीने म्हटले आहे. आर्थिक संकटात असलेले बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला कर्मचाऱ्यांच्या पगारी करतानाही काही महिन्यांपूर्वी अडचणींना सामोरे जावे लागले.
बीएसएनएलला आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये अंदाजित सुमारे १४ हजार कोटींचा तोटा झाला आहे. तर १९ हजार ३०८ कोटींच्या महसुलात घट झाली आहे. कंपनीध्ये सुमारे १ लाख ६५ हजार १७९ कर्मचारी आहेत.
हेही वाचा-'बीएसएनएलला आर्थिक पॅकेज देण्याकरिता सरकारचे नियोजन सुरू'
कर्मचाऱ्यांचा स्वेच्छा निवृत्तीला आहे विरोध
केंद्र सरकारने स्वेच्छानिवृत्तीच्या दिलेल्याला प्रस्तावाला बीएसएनएल कर्मचारी संघटनेने एप्रिलमध्येच विरोध दर्शविला. ही कंपनी खासगी क्षेत्राच्या ताब्यात देण्यात येणार असल्याचा कर्मचाऱ्यांनी दावा केला होता.
हेही वाचा-बीएसएनएलचे थकित ३ हजार कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी प्रयत्न
आर्थिक संकटात सापडलेल्या बीएसएनएलला पॅकेज देण्याबाबत नियोजन सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय अवजड आणि सार्वजनिक उद्योग राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ९ सप्टेंबरला दिली होती.
