नवी दिल्ली - प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार असलेला आरसीईपीवर केंद्र सरकारच्या सही करण्याच्या निर्णयाला काँग्रेसने कडाडून विरोध दर्शविला आहे. नोटाबंदीसह निष्काळजीपणाने राबविलेला वस्तू व सेवा करानंतर (जीएसटी) आरसीईपी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिलेला तिसरा धक्का असेल, असा काँग्रेसने दावा केला आहे.
काँग्रसेचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश, ए. के. अँटोनी, के. सी. वेणुगोपाल या काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी शुक्रवारी प्रादेशिक व्यापर आर्थिक सहकार्य कराराच्या मुद्द्यावर (आरसीईपी) पत्रकार परिषद घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पुढील महिन्यात बँकॉकला जाणार आहेत. त्यावेळी ते १६ देशादरम्यान असलेल्या आरसीईपीच्या करारावर सह्या करतील, अशी शक्यता जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली. जयराम रमेश म्हणाले, आरसीईपीच्या करारामुळे चीनमधून मुक्तपणे आयात करता येणार आहे. वुहान आणि महाबलीपूरम येथे काय चर्चा झाली, हे आम्हाला माहित नाही. पण त्याचे परिणाम दिसू शकतात.
हेही वाचा-तीन दशकानंतर प्रथमच आरबीआयकडून राखीव सोने साठ्याची विक्री
अमूलचे व्यवस्थापकीय संचालकांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांना पत्र लिहून आरसीईपी कराराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. याचा संदर्भ देत जयराम यांनी आरसीईपीने दुग्धोत्पादन क्षेत्राची अधोगती होईल, अशी भीती व्यक्त केली. आरसीईपी करारानंतर न्यूझीलंडमधून दूध, ऑस्ट्रेलियामधून साखर आयात केली जाईल. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा नाश होईल, असेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारचे निर्णय म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे चुकीचे व्यवस्थापन असल्याची त्यांनी टीका केली. आरसीईपीचा आराखडा व संकल्पना ही खूप वाईट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विशेषत: राष्ट्रहितासाठी आवश्यक असलेला राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आरसीईपीच्या आराखड्यातून वगळल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
काँग्रेसचे नेते ए. के. अँटोनी म्हणाले, आपला देश हा मोठ्या आर्थिक संकट आणि मंदीमधून जात आहे. त्यावर तातडीने मार्ग काढण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याऐवजी केंद्र सरकार आरसीईपीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्याला काँग्रेसचा पूर्णपणे विरोध आहे. या मुद्द्यावर काँग्रेस देशभरात ५ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान निदर्शने करणार असल्याची त्यांनी माहिती दिली. त्याबाबत प्रदेश काँग्रेस समित्यांना सूचना देण्यात आल्याचे अँटोनी यांनी यावेळी सांगितले.
