मुंबई - आरबीआयच्या पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक आजपासून सुरू होत आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास गुरुवारी पतधोरण जाहीर करणार आहेत. या द्विमासिक धोरणात ०.२५ बेसिसने रेपो दर कमी होण्याची शक्यता लंडनमधील आयएचएस मार्किटने अहवालात व्यक्त केली आहे. वित्तीय तुटीच्या वाढत्या दबावामुळे जूननंतर आरबीआय रेपो दर कमी करू शकणार नाही, असेही अहवालात म्हटले आहे.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीने फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये रेपो दरात ०.२५ टक्के कपात केली होती. आयएचएस मार्किटच्या अहवालानुसार आरबीआय पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत पतधोरणाचे कठोर नियम करण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत पतधोरणातील सौम्य भूमिका आणि कर्ज देण्याचे शिथील नियम यामुळे आर्थिक विकासाला गती मिळाली आहे. जूननंतर अन्नाच्या किंमती वाढतील, अशी शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
एसबीआयला २५ बेसिस पाँईटहून अधिक रेपो दर कमी होण्याची अपेक्षा-
गेल्या पाच वर्षात सर्वात कमी जीडीपी हा आर्थिक वर्ष २०१८-१९ च्या शेवटच्या तिमाहीत नोंदविण्यात आला आहे. सलग दोन वेळा पतधोरण समितीने २५ बेसिस पाँईटने रेपो दर कमी केले होते. नुकताच एसबीआयच्या संशोधन अहवालात आरबीआयने २५ बेसिस पाँईटहून अधिक रेपो दर कमी करण्याची अपेक्षा केली होती. सध्या अर्थव्यवस्था मंदावल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आरबीआयने रेपो दरात पुन्हा कपात करण्याची गरज सीआयआयचे सरव्यवस्थापक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली. प्रवासी वाहने, दुचाकी तसेच इतर उत्पादनांची विक्री मंदावल्याचेही त्यांनी सांगितले. आरबीआयच्या उद्दिष्टाहून महागाई ही ४ टक्क्याहून कमी राहिल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. रेपो दरात कपात करण्यास पुरेसा वाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थव्यवहार सचिव सुभाषचंद्र गर्ग म्हणाले, पतधोरण समितीला कमी महागाई आणि अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हे दोन्ही मुद्दे विचारात घ्यावे लागतात. महागाईचे प्रमाण हे उद्दिष्टाहून खूप कमी राहिले आहे.
पतधोरण समितीन रेपो 'दर जैसे थे' ठेवण्याची अपेक्षा इक्रा या पतमानांकन संस्थेचे कार्तिक श्रीनिवासन यांनी व्यक्त केली. अर्थसंकल्प जुलैला सादर करण्यापूर्वी पतधोरण समितीने 'थांबा व वाट पाहा' हे धोरण स्विकारावे, असेही ते म्हणाले.
