मुंबई - सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याबाबत सरकारशी केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेची चर्चा सुरू असल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया पुढे सुरू राहणार असल्याचेही शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले आहे. ते एका माध्यमाच्या कार्यक्रमात बोलत होते.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला होता. त्याबाबत बोलताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, मींट स्ट्रीट (आरबीआयचे मुख्य कार्यालय असलेला रस्ता) आणि नॉर्थ ब्लॉक (केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे कार्यालय) यांच्यामध्ये चर्चा सुरू आहे. पुढे प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. काही निवडक बँका देशामध्ये असणार आहेत. त्या बँका विदेशामध्येही असणार आहेत. मध्यम आणि कमी आकाराच्या बँका या मोठ्या प्रमाणात डिजीटल प्लेयरचे काम करणार आहेत.
हेही वाचा-घसरणीचा फटका; दोन दिवसात शेअर बाजार गुंतवणुकदारांचे ७ लाख कोटी पाण्यात!
बँकिंग क्षेत्राची चांगली स्थिती ठेवण्यासाठी भक्कम भांडवल टिकविण्यात येत आहे. नीतीमत्ता असलेल्या नियमांचे पालन करण्याच्या संस्कृतीच्या धोरणाला आरबीआयचे प्राधान्य आहे. नागरी सहकारी बँकांमधील प्रशासकीय कामकाज सुधारण्यासाठी उपाययोजना केल्याचेही आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
हेही वाचा-रिअलमीचा 8 श्रेणीत स्मार्टफोन लाँच; 108 मेगापिक्सेल आहे कॅमेरा
सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाला कर्मचारी संघटनांचा विरोध
सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाला बँक कर्मचारी संघटनांनी यापूर्वीच विरोध केला आहे. बँका तोट्यात येण्याचे मूळ कारण म्हणजे मोठमोठ्या उद्योजकांना दिलेले कर्ज व ते उद्योजक केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांना हाताशी धरून कर्ज मंजूर करून घेतात. त्यानंतर कर्ज थकीत झाले की, बँक तोट्यात जाते एकंदरीत या सगळ्या परिस्थितीचा परिणाम सुरळीत चालणाऱ्या बँका तोट्यात जात आहे. आता केंद्र सरकार या बँकांचे खासगीकरण करण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप बँक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
