नवी दिल्ली - अल्पबचत योजनांचे 'जानेवारी-मार्च' या तिमाहींचे व्याजदर लवकरच जाहीर होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वित्तीय मंत्रालयाला बचतींचे व्याज दर हे बाजार दराशी संलग्न करण्याची विनंती केली आहे.
अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर तीन महिन्यांना बदलण्यात येतात. जर त्यामध्ये बदल नसेल तर ते दर वित्तीय मंत्रालयाकडून 'जैसे थे' ठेवण्यात येतात. अल्पबचत योजना बँक, उद्योग आणि निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असतात. तसेच शेतकरी, महिला यांच्यासाठी असलेल्या खास बचत योजनेमध्ये पैसे गुंतविलेल्या वर्गाचे व्याजदरातील निर्णयाकडे लक्ष लागलेले असते.
हेही वाचा-खनिज तेलाच्या दराचा गेल्या तीन महिन्यातील उच्चांक; प्रति बॅरल ६७ डॉलर!
रेपो दरात केलेल्या कपातीचा बँकांनी विशेषत: सरकारी बँकांनी कर्जाच्या व्याजदरात लाभ द्यावा, अशी वित्त मंत्रालयाची अपेक्षा आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही बँकांच्या कर्जाचे व्याजदर कमी करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र, जर रेपो दरातील कपातीचा १०० टक्के लाभ दिला तर नफ्यावर परिणाम होईल, अशी बँकांना भीती आहे.
हेही वाचा-शेअर बाजार १५० अंशाने वधारला; जागतिक सकारात्मक स्थितीचा परिणाम
सरकारी रोख्यांच्या व्याज दराशी अल्पबचत योजनांचे व्याज दर संलग्न असतात. सरकारी रोख्यांवरील व्याजदर हा २०१९ मध्ये ८० बेसिस पाँईटने कमी झाला आहे. मात्र, सरकारने अल्पबचत योजनांवरील व्याज दर केवळ १० बेसिस पाँईटने कमी केले आहेत. बँका केवळ कर्जाचे व्याजाचे दर कमी करू शकत नाहीत. कारण बचत खात्यांमुळे मुदत ठेवीवरील व्याज कमी करण्याला मर्यादा असल्याचे वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्याने सांगितले.
