मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) पतधोरण विभागाच्या अध्यक्षपदी स्वतंत्र अध्यक्षाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अध्यक्ष व्याजदराबाबत निर्णय घेणार आहेत. ही जबाबदारी आरबीआयचे नवे डेप्युटी गव्हर्नर मायकल देवव्रत पात्रा यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
विरल आचार्य यांनी सहा महिन्यापूर्वी डेप्युटी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिल्यापासून हे पद रिक्त होते. त्या पदावर नियुक्ती करण्यात आलेले मायकल देवव्रत पात्रा हे आरबीआयचे कार्यकारी अध्यक्ष होते. आरबीआयने चारही डेप्युटी गव्हर्नरच्या कामकाजांचे वाटप केले आहे.
हेही वाचा-यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार?
कार्यकारी संचालक म्हणून पात्रा हे आरबीआयच्या पतधोरण समितीचे सदस्य होते. ते आता पतधोरण विभागाचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज सांभाळणार आहेत. त्यामध्ये वित्तीय बाजाराचे कामकाज (एफएमओडी), वित्तीय बाजाराचे नियमन विभाग आदी कामे ती सांभाळणार असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
या कामावरही पात्रा करणार देखरेख
- आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि धोरण संशोधन
- सांख्यिकीशास्त्र विभाग आणि माहिती व्यवस्थापन
- कॉर्पोरेट रणनीती आणि अर्थसंकल्प विभाग (सीबीएसडी)
- वित्तीय स्थिरता विभाग
हेही वाचा-शेअर बाजारात आजपर्यंतचा सर्वोच्च निर्देशांक; ओलांडला ४२,००० चा टप्पा
डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन हे पतधोरण विभागाकरिता समन्वय, देखरेख, संवाद, अंमलबजावणी, तपासणी व जोखमींवर देखरेख करणार आहेत. तसेच त्यांना सचिवालय विभागाचेही काम पहावे लागणार आहे. चलन व्यवस्थापन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान आणि विदेशी चलन विनिमय याची जबाबदारी डेप्युटी गव्हर्नर बी. पी. कानूनगो यांच्याकडे असणार आहे. तर आरबीआयचे चौथे गव्हर्नर एम. के. जैन हे विभागाची देखरेख, वित्तीय समावेशकता व मानव संसाधन यांचे कामकाज सांभाळणार आहेत.
