नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर २५ बेसिस पाँईटने कमी केला आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी लागू केलेल्या सुधारणांना पूरक असल्याचे केंद्रीय वित्तीय मंत्रालयाने म्हटले आहे.
नुकतेच केंद्र सरकारने विकासाला चालना देण्यासाठी विविध सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. आरबीआयच्या पतधोरण समितीने रेपो दरात कपात करण्याचा आज निर्णय जाहीर केला. पतधोरण जाहीर करताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मागणी व गुंतवणूक वाढविण्याला आरबीआयचे प्राधान्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच आर्थिक सुधारणा होईपर्यंत पतधोरण लवचिक ठेवणार असल्याचे शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-भारतीय बँकिंग क्षेत्र सदृढ आणि स्थिर - शक्तिकांत दास
चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत राष्ट्रीय सकल उत्पन्न हे गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी नोंदविण्यात आले. तसेच खासगी गुंतवणूक कमी झाल्याने गेल्या ४५ वर्षांत सर्वात अधिक बेरोजगारी वाढल्याचे सरकारी आकडेवारीतून समोर आले.
हेही वाचा-बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी कांदा खाणे केले बंद, कारण...
गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट कर हा सुमारे १० टक्क्यांनी कमी केला. त्यामुळे सरकारला १.४५ लाख कोटींच्या महसुली उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. तसेच सरकारने विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवरील प्रस्तावित अधिभार शुल्क लागू करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयाने सरकारचे १ हजार ४०० कोटींचे महसुली उत्पन्न बुडणार आहे. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षात विकासदर हा ६.१ टक्के राहिल, असा अंदाज वर्तविला आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह इतर संस्थांनीही देशाचा विकासदर सुधारित अंदाजात कमी राहिल, असे म्हटले आहे.
हेही वाचा-पीएमसी घोटाळा: ईडीकडून मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याची नोंद; मुंबईत सहा ठिकाणी छापे
