नवी दिल्ली - आरबीआयच्या आर्थिक भांडवलाची पुर्नरचना करण्यासाठी जालान समिती अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालातून आरबीआयकडे असलेल्या अतिरिक्त निधीपैकी ८ हजार कोटी केंद्र सरकारला दिले जाण्याची शिफारस केली जावू शकते, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
आरबीआयला किती निधी सरकारला द्यायचा, याबाबत जालान समितीमधील सदस्यांमध्ये एकमत झालेले नाही. समितीचे अध्यक्ष असलेले आरबीआयचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांनी तीन विविध सूत्रांवर विचार केला आहे. याबाबत काळजीपूर्वक आणि सखोल विचार केला जात असल्याचे सूत्राने सांगितले. तिन्ही सूत्रांचा विचार करून समितीने काढलेला रकमेचा आकडा हा सुमारे ८ हजार ते ८ हजार ५०० कोटी रुपये आहे.
समितीची १७ जुलैला बैठक होणार आहे. त्यानंतर जालान समिती आरबीआयला पूर्ण अहवाल सादर करणार आहे. मी अहवालाबाबत काही प्रतिक्रिया देवू शकत नाही, असे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर जालान यांनी म्हटले. अहवालाबाबत काय करायचे, हा निर्णय आरबीआयने घ्यायचा आहे, असेही जालान यांनी म्हटले.
