मुंबई आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दर 'जैसे थे' म्हणजे 4 टक्के कायम ठेवला आहे. महागाईचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे दास यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. कर्जाची पुनर्रचना करण्याची बँकांना परवानगी, एनएचबी आणि नार्बाडला अतिरिक्त 10 हजार कोटींचा वित्तपुरवठा असे महत्त्वाचे निर्णय आरबीआय गव्हर्नर दास यांनी जाहीर केले आहेत.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक आज संपली आहे. ही बैठक संपताच आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास पत्रकार परिषदेत घेण्यास सुरुवात केली आहे.
कोरोनाच्या रुग्णांचे प्रमाणात वाढत असल्याने जागतिक आर्थिक चलवलन हे नाजूक झाले आहे. सुरुवातीला सुधारणेची चिन्हे दिसत असताना विकास मंदावला आहे. रिव्हर्स रेपो दर हा पूर्वीप्रमाणेच 3.3 टक्के ठेवण्यात आल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
शक्तिकांत दास यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे
- वैयक्तिक व कॉर्पोरेट कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी आरबीआयने बँकांना परवानगी दिली आहे. ही योजना पुनर्रचना एकखिडकीमधून राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या परिणामातून कर्जदारांना दिलासा मिळणार असल्याचे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
- एनएचबी आणि नार्बाडला अतिरिक्त 10 हजार कोटींचा वित्तपुरवठा करणार असल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
- कोरोना महामारीच्या काळात नियामक संस्था गतीशील, सक्रिय आणि संतुलित राहिली आहे.
- सोन्याच्या एकूण मुल्यापैकी 70 टक्क्यांवरून 90 कर्ज मिळत आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
- संकटात असलेल्या एमएसएमई कर्जदार हे कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी पात्र असणार आहेत.
- जूनमध्ये आयातीत मोठी घसरण झाली आहे.
- आरबीआयने लवचिक आर्थिक धोरण काय ठेवले आहे.
- आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या सदस्यांनी रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय हा बहुमताने घेतला आहे.
- विस्कळित झालेल्या पुरवठा साखळीत बदल झाला आहे. सर्वच श्रेणीमध्ये महागाईचा दबाव दिसत आहे.
- गेल्या दशकभरात वित्तीय बाजारपेठेतील कर्जाचे दर सर्वात कमी झाले आहेत.
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठेत पुरेसा वित्तपुरवठा करणे, कर्जाचे प्रमाण वाढविणे, डिजील देयक व्यवस्था बळकट करणे अशी पावले उचलली आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत महागाईचे प्रमाण जास्त राहणार असल्याचा अंदाज शक्तिकांत दास यांनी केला.
- चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या व पूर्ण तिमाहीत रिअल जीडीपीत घसरण होवून उणे राहणार आहे.
मागील दोन तिमाही पतधोरणात आरबीआयने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी लवचिक पतधोरण स्वीकारले होते. या धोरणातून रेपो दरात कपात देत कपात करून मागणी व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा आरबीआयने प्रयत्न केला आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मे महिन्यात रेपो दरात ४० बेसिस पाॅईंटने कपात केली होती. त्यामुळे रेपो दर हा ४.४ टक्क्यांवरून ४ टक्के झाला आहे.
अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने वाढत असताना आणि मंदीची भीती असल्याने आरबीआयने मार्च आणि मे 2020 मध्ये रेपा दरात कपात केली होती. रेपो दरात कपात करण्यात आली होती. तरीही चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा विकासदर (जीडीपी) हा गतवर्षीच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत 20 टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता आहे. कोरोना महामारीने अर्थव्यवस्थेवर आणि विविध उद्योगांवर परिणाम झाला असताना भारतीय रिझर्व्हच्या पतधोरणाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले होते.
