मुंबई - आरबीआयने नोटाबंदीच्या निर्णयाची घोषणा केल्यापासून ३० डिसेंबरपर्यंत २०१६ पर्यंत बँकांना सीसीटीव्ही फुटेजचे जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत. अंमलबजावणी संस्थांना नोटाबंदीच्या काळात बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्यांना शोधून काढण्यासाठी हे आदेश आरबीआयने दिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ८ नोव्हेंबर २०१६ ला १००० आणि ५०० रुपयांच्या जुन्या नोटा बंद करण्याचे जाहीर केले होते. चलनातील काळ्या पैशांचे प्रमाण कमी करणे आणि दहशतवाद्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या पैशांना लगाम घालणे हा हेतू होता.
नोटाबंदी लागू केल्यानंतर सरकारने नागरिकांना बँकांमधून पैसे बदलून घेण्याची संधी दिली होती. नागरिकांना बँकांमधून नवीन ५०० रुपये आणि २ हजार रुपयांच्या नोटा बदलून देण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी नागरिकांना नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकांमध्ये मोठी गर्दी केली होती. बेकायदेशीरपणे नवीन नोटा बदलून घेण्याच्या प्रकरणांची तपास संस्थांकडून चौकशी केली जात आहे. त्यामुळे आरबीआयने नोटाबंदीच्या काळात बँकांमधील सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग नष्ट करू नये, असे आदेश दिले आहेत.
नोटाबंदीनंतर ५० लाख लोकांनी गमाविल्या नोकऱ्या
नोटाबंदीनंतर २०१६ ते २०१८ दरम्यान सुमारे ५० लाख लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. ही माहिती अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या अहवालातून समोर आली आहे. मात्र बेरोजगारीचा नोटाबंदीशी थेट संबंध आढळून आला नसल्याने तो योगायोग असण्याची शक्यता अहवालातून व्यक्त करण्यात आली होती.
