मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ५० हजार कोटी रुपयांची विशेष चलन तरलताची सुविधा म्युच्युअल फंडसाठीसाठी जाहीर केली आहे. फ्रँकलिन टेम्पलेटन म्युच्युअल फंडने सहा कर्ज योजना बंद केल्यानंतर आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे.
कोरोनाच्या संकटानंतर भांडवली बाजारामध्ये चलनाची तरलता अत्यंत अस्थिर झाल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून म्युच्युअल फंडवरील दबाव वाढला आहे. डेबिट म्युच्युअल फंड ही योजना अती जोखीमची आहे. सध्याची स्थिती लक्षात घेता ५० हजार कोटी रुपयांच्या विशेष चलन तरलतेची सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकने दक्ष असल्याचे सांगत कोरोनाचे प्रमाण कमी होण्यासाठी आवश्यक पावले टाकणार असल्याचे सांगितले. तसचे वित्तीय स्थिरतेसाठी प्रयत्न करत असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
संबंधित बातमी वाचा-'फ्रँकलिन प्रकरण खूप चिंताजनक, केंद्र सरकारने त्वरित कार्यवाही करावी'
काय आहे फ्रँकलीन टेम्पलेटन प्रकरण-
देशात पहिल्यांदाच कोरोनाच्या संकटामुळे एखाद्या म्युच्युअल फंडने कर्ज योजना बंद केली आहे. अशीच समस्या ऑक्टोबर २००८ मध्ये पहिल्या आठवड्यात निर्माण झाली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने आरबीआय, सेबी, इंडियन बँक्स असोसिएशन, अॅम्फीशी तत्काळ चर्चा केली होती, अशी माहिती माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिली. केंद्र सरकारने म्युच्युअल फंडाच्या समस्येबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे शनिवारी केली होती. दुसरीकडे वित्तीय मंत्रालयासह सेबीने फ्रँकलिनप्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी शेअर दलाल संघटनेने मागणी केली आहे.
हेही वाचा-फ्रँकलिनप्रकरणी वित्तीय मंत्रालयासह सेबीने हस्तक्षेप करावा; शेअर दलाल संघटनेची मागणी
