मुंबई - डिजीटल पेमेंटचा विस्तार करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सरकारी बँकांना प्रत्येक राज्यातील एक जिल्हा १०० टक्के डिजीटल करण्याची सूचना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केली आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी विविध सरकारी बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची शुक्रवारी भेट घेतली. यावेळी इंडियन बँक असोसिएशनचे (आयबीए) मुख्य कार्यकारी अधिकारीदेखील उपस्थित होते. डिजीटल पेमेंट व्यवस्थेचे महत्त्व आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी गरज शक्तिकांत दास यांनी बैठकीत व्यक्त केली. तसेच डिजीटल पेमेंट्स आणि आरबीआय पेमेंट सिस्टिम व्हिजन डॉक्युमेंट २०२१ मधील शिफारसीवर आधारित काही सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.
राज्य सरकार, आरबीआयची प्रादेशिक कार्यालये आणि राज्य पातळीवरील बँकिंग समिती यांच्या (एसएलबीसी) समन्वयाने आणि सहकार्याने काम करावे, असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. डिजीटल झालेल्या जिल्ह्यांना 'महत्त्वाकांक्षी जिल्हा रुपांतरण' या कार्यक्रमात सहभागी करून घेता येईल, अशी त्यांनी शक्यता व्यक्त केली. त्यासाठी इंडिय बँक असोसिएशनने महत्त्वाची भूमिका बजवावी, अशी दास यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांनी बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा झाल्याचे म्हटले. त्याचबरोबर विविध आव्हाने अद्याप कायम असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विशेषत: आवश्यकता असलेल्या क्षेत्राला कमी कर्जपुरवठा होत असल्याचे दास यावेळी म्हणाले.
