नवी दिल्ली - देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा दीर्घकाळापासून मंदावलेला आहे. त्याचा भारताच्या बाह्य क्षेत्रांवर वाईट परिणाम होईल, असे मत एसबीआयच्या संशोधन अहवालात व्यक्त केले आहे. बाह्य क्षेत्रांमध्ये एफडीआय, रुपया व देशाचे चालू खाते आदींचा समावेश होतो.
जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती घसरलेल्या राहिल्या, तर देशाच्या चालू खात्यात अधिक निधी असणार आहे. असे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 'ईकोरॅप' या अहवालात म्हटले आहे. दीर्घकाळ घसरलेल्या विकासदराचा विशेषत: रुपयावर परिणाम होईल, असे अहवालात म्हटले आहे.
खनिज तेलाचे दर कमी राहिले तर वर्ष 2020- 21 मध्ये चालू खात्यात अधिक निधी (सरप्लस) असेल, असे अहवालात म्हटले आहे. देशाचे सकल उत्पादन हे 2016-17 मध्ये हे 8.3 टक्के होते. हे घसरून 2019-20 मध्ये 4.2 टक्के झाले आहे. तर आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये विकासदर हा 5 टक्क्यांनी कमी होईल, असा अंदाज एसबीआयने केला आहे.
देशाने बाहेरून घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण स्थिर राहिले, ही केवळ जमेची बाजू आहे. हे प्रमाण जून 2019 मध्ये देशाच्या सकल उत्पादनाच्या 19.8 टक्के राहिल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
